सुदूरपश्चिमका दुई प्रदेश गौरवका सडकलाई वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा अघि बढाइने
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका दुई सडकलाई वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले डडेल्धुराको दैजी–लिप्ना–जोगबुढा–ढुंगाड–देउरा र कञ्चनपुरको बेलौरी–कलुवापुर–नायल–बुडर सडकलाई वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले यी दुवै सडकलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश गौरवका सडकका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार दैजी–लिप्ना–जोगबुढा–ढुंगाड–देउरा सडकको १३३ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ भने ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । उक्त सडकमा हाल चार वटा ठेक्का सञ्चालनमा छन् ।
यस्तै, बेलौरी–कलुवापुर–नायल–बुडर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । उक्त सडकमा हाल एउटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धनगढीको बसपार्कलाई प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाइने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित शान्ति सामुदायिक वनको ४.८१ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने बसपार्कलाई प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
उक्त आयोजना प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको व्यहोरा नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले जानकारी दिए ।
भोटेकोशी बाढीप्रति शोक प्रस्ताव
बैठकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बाढीमा ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको मन्त्री रावलले बताए ।
छुट्टाछुट्टै शौचालय र स्तनपान कक्ष निर्माण गरिने
बैठकले प्रदेश सचिव धर्मराज जोशीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा महिला, पुरुष, अपांगता भएका व्यक्ति तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा स्तनपान कक्ष निर्माण गर्ने तथा सबै निकायमा सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता रावलले जानकारी दिए ।
