मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह

सुदूरपश्चिम: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।

कार्यालयले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरी मानवअधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन आग्रह गरेको हो। 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असार २४ मा मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसमा मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई सङ्घीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी तोकेकाले त्यसको परिपालनाका लागि परिपत्र गरिएको आयोगको प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रकाश भट्टले जानकारी दिए। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्रमार्फत विकास योजना र सेवा प्रवाहलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरिएको उनले बताए। 

“मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोणले विकासलाई केवल पूर्वाधार निर्माण वा सेवा विस्तारका रूपमा नभई नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा हेर्छ। यस आधारमा आफ्नो नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्दा कसलाई सेवा पुग्यो, को छुट्यो, किन छुट्यो र पछाडि परेका समुदायलाई कसरी मूलप्रवाहमा ल्याउने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ”, कार्यालय प्रमुख सहसचिव भट्टले भने। 

कार्ययोजनाले प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ र स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकायका रूपमा देखाएको छ। ती जिम्मेवारीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानवबेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण र डिजिटल अधिकारलगायत १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्। 

“कार्ययोजनाले मानवअधिकारलाई मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यालय वा आयोगको सीमित विषय नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमित कार्यसम्पादनको हिस्सा बनाएको छ। स्थानीय तहले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तर र पहुँचलाई मानव अधिकारको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसको परिपालना गर्नु अनिवार्य कर्तव्य हो। हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल सुरु गरिसकेका छौँ”, कार्यालय प्रमुख भट्टले भने। 

मानवअधिकारमा आधारित विकास दृष्टिकोणले विकासका लाभमा समान पहुँच, भेदभावरहितता, सहभागिता, जवाफदेहिता, समानता र सशक्तिकरणलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। त्यसैले योजना बनाउँदा लक्षित वर्गको सहभागिता, बजेट विनियोजनमा समानता, सेवामा पहुँचबाट वञ्चित समूहको पहिचान तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेको भनाइ छ। 

“यस दृष्टिकोणले नागरिकलाई सेवाग्राही मात्र नभई अधिकारको मुख्य हकदारका रूपमा हेर्छ। स्थानीय सरकारलाई नागरिकका अधिकार पूरा गर्ने दायित्ववाहकका रूपमा स्थापित गर्छ । यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको सहभागितालाई अनिवार्य बनाउँछ। त्यसैको परिपालनाका लागि हामीले स्थानीय तहलाई लिखित रूपमै स्मरण गराइरहेका छौँ”, उनले भने।

आयोगले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गरी सम्बन्धित शाखा तथा वडासँग समन्वय, मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा तथा अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरेको छ। यसबाट कार्ययोजनालाई कागजी दस्तावेजमा सीमित नगरी स्थानीय तहको नियमित योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोड्ने प्रयासमा योगदान पुग्ने आयोगको विश्वास छ। 

आयोगले यही भदौ २ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कार्ययोजनाको ४.२.४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह समन्वय समिति गठनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सोसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भएको पहलबारे १५ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो। यसअघि गत साउन ६ गते आदिवासी जनजातीको मानवअधिकारका अवस्था, भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरमा बनाइएका नीति, कानुन, मापदण्डलगायत विषयमा सात दिनभित्र विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो। 

यसैगरी महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार, सहभागिता र पहुँचमा वास्तविक सुधार भयो कि भएन भन्ने विषयलाई नतिजा सूचकसँग जोडेर काम गर्न आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ।
 
कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीयस्तरमा मुख्यसचिव, प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा समन्वय समिति प्रमुख र स्थानीयस्तरमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। कार्ययोजनाले संस्थागत संरचना निर्माणसँगै तिनको क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन, नीति तथा कानुन सुधार गर्न र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ। यसका लागि प्रत्येक क्रियाकलापको समयसीमा र नतिजा सूचकसमेत तोकिएको छ।

त्यसैले अब प्रदेश र स्थानीय तहले ‘मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौँ कि गरेनौँ’ भन्नेभन्दा कार्ययोजनाले तोकेको जिम्मेवारीमध्ये कति पूरा भयो र त्यसबाट नागरिकले के पाए? भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मानवअधिकारको पालना, संरक्षण र संवद्र्धनको विषयसँग राष्ट्रको छवि र गरिमासमेत जोडिने भएकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने प्रदेश कार्यालय प्रमुख भट्टको आग्रह छ।