बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनमा जोड, स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम घोषणामै सीमित नरहने बताएका छन्। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रदेश सरकारले अघि बढाएको कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताएका हुन्।
बुधबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले संरक्षण क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र विकासका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर रावलले बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाले बडीमालिका र रामारोशन क्षेत्रलाई मात्र नभई सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाको पर्यटन तथा आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। उनले संरक्षण क्षेत्रले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले बडीमालिका क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दै स्थानीय समुदायको आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने बताए। स्थानीयको जीवनस्तर सुधारसँग संरक्षण र पर्यटनलाई जोड्न सके क्षेत्रको सम्भावना अझै बढ्ने उनको भनाइ थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न यस क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। संरक्षण क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्दै देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाले प्रदेशको आयआर्जनको प्रमुख माध्यम बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको प्रमुख सचिव अर्यालले बताए।
बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिएर वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको बताए। संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता र लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
लक्ष्मण ढुङ्गाल, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।