सात संसदीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँः सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न सातवटा संसदीय समितिको बैठक बुधबार बस्दैछ। 

सिंहदरबारमा बस्ने यी बैठकहरूमा महत्त्वपूर्ण विधेयक, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र प्राप्त उजुरीमाथि सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल हुँदैछ।बुधबार बिहान १० बजे प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्नेछ।

उक्त बैठकमा कारागार र हिरासतमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ। साथै यसै समितिले नयाँ उपसमिति गठन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। 

यसैगरी विशेष कारणवश साउन २५ गते स्थगित भएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक पनि बुधबार बिहान १० बजे नै बस्दैछ। बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाका अन्य तीन र राष्ट्रिय सभाको एक गरी चारवटा समितिको बैठक एकैसाथ बस्दैछ। 

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बालगृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह र वृद्धाश्रमहरूको संस्थागत अवस्था तथा अनुगमन निष्कर्षमाथि छलफल हुँदैछ। यस छलफलका लागि समितिले महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसहित गृह, कानुन, शिक्षा लगायतका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएको छ। 

सोही समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि बस्दैछ। यस बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल हुनेछ।

बिहान ११ बजे नै बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कामकारबाही र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल हुनेछ। यसका लागि आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष र सचिवलाई आमन्त्रण गरिएको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विगतका ‘कोप सम्मेलन’ मा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र आगामी ‘कोप ३१’ को तयारीबारे छलफल गरिँदैछ। यस छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीसहित अर्थ, परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन्।

दिउँसो १ बजे सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दैछ। यस समितिमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीउपर छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ। उजुरीमाथिको छलफलका लागि समितिले गृह मन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई आमन्त्रण गरेको छ।