एम्बुलेन्स वितरणमा सुदूरपश्चिम सरकारको मनोमानी

सुदूरपश्चिमका पहाडी सात जिल्लाका लागि भन्दै खरिद गरिएका १६ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स वितरणमा प्रदेश सरकारले मनोमानी गरेको आरोप लागेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स वितरणमा मनोमानी गरेको आरोप लागेको हो। सुरुमा सात पहाडी जिल्लाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वितरण गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्था छनोट गरेको भएपनि अहिले आएर छ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई हटाईए पहुँचको भरमा नयाँ छ वटा स्वास्थ्य सस्था समाबेस गरिएको छ। 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरुवातमा बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र टाटे स्वास्थ्य चौकी, दार्चुलाको हिकिला र खार, बैतडीको रुद्रेश्वर र कुलाउ, बझाङको मटेला र रायल, डडेल्धुराको भागेश्वर र नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी, डोटीमा जिल्ला अस्पताल र चवराचौतारा स्वास्थ्य चौकी, अछामको जिल्ला अस्पताल, बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, बान्नीगढी र विनायक स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्ने सुची बनाएको थियो। तर अहिले आएर यी मध्येका ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नाम हटाई सेती प्रादेशिक अस्पताल, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र कमलबजार अछाम, जोजबुडा अस्पताल डडेल्धुरा, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, बैतडी र बझाङ समावेस भएका छन्।

तर हिकिला स्वास्थ्य चौकी दार्चुला, कुलाउ स्वस्थ्य चौकी बैतडी, मटेला स्वास्थ्य चौकी बझाङ, भागेश्वर स्वस्थ्य चौकी डडेल्धुरा, विनायक पञ्चदेवल अछाम तथा कोल्टी प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराको नाम हटाईएको हो। अन्तिम समयमा स्वास्थ्य सस्थाको नाम हटाएर राजनीतिक आडमा अन्य संस्थाहरुलाई एम्बुलेन्स वितरणको तयारी भईरहेको डडेल्धुरको भागेश्वर गाँउपालिकाकी अध्यक्ष कैशिला भट्टले बताईन। ‘विना कारण स्वास्थ्य संस्थाको नाम हटाईएको खवर आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पर्शुराम नगरपालिकाको नाम समावेस गरिएको छ, सो क्षेत्रमा प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीको गाँउ नजिक पर्ने भएकाले सारिएको हुनसक्छ।’ उनले आगडी थपिन्, ‘यो भन्दा पहिला कागजपत्र हामीले नै तयार पारेका हौं र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने अनुसार नै एम्बुलेन्स चालकको समेत व्यवस्था गरिसकेका थियौं, अहिले आएर एम्बुलेन्स नदिने जानकारी प्राप्त भयो।’

सुरुवातमा एम्बुलेन्स वितरण गर्नको लागि १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको नाम तयार पारिएको भएपनि अहिले वितरणको तयारी सुरु गर्दा उक्त सुचिबाट छ वटा स्वास्थ्य सस्थाको नाम हटाईएर प्रदेश सरकारले बदमासी गरेको आरोप प्रदेश सभा सदस्य अम्बी कुमारी थापाको पनि छ। थप छ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नाम समावेश त गरिएको भएपनि प्रदेशको राजनीतिमा दख्खल राख्ने नेताको क्षेत्रमा मात्रै वितरणको तयारी भएको उनले आरोप लगाईन्।

सात वटा पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, अछाम, बाजुरा र डोटीमा प्रदेश सभाका १६ निर्वचन क्षेत्र छन्। हरेक निर्वाचन क्षेत्रको एउटा स्थानीय तहलाई मर्मत र चालकको व्यवस्था गर्ने गरी एम्बुलेन्स हस्तान्तरण हुने बताईएको थियो। सोही अनुसार केही स्थानीय तहले चालकको व्यवस्था समेत गरिसकेका थिए। राजनितिक आडमा एम्बुलेन्स वितरणको सुँची बनेपनि उनीहरु अन्यौलमा परेका छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज पाण्डेले सुरुवातमा छनोट गरिएका केही स्थानमा सडक सञ्जाल नपुगेकाले छ वटाको नाम हटाईएको बताए।

तर सडक सञ्जाल पुगेका क्षेत्रका स्वास्थ्य सस्थाको नाम समेत सुँचीबाट हटाईएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सवा ६ करोड बजेटमा प्रदेश सरकारले १६ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरिएको थियो।