डाक्टर केसीको माग पूरा भए गेटामा एमबिबिएस पढाइ र अस्पताल सञ्चालन होला? 

धनगढी: धनगढीमा गत बिहीवारदेखि अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारी वार्ता टोलीले हिजो छलफल गरेको छ। हिजो भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि आज बिहान १० बजेदेखि फेरि सरकारी टोलीले डाक्टर केसीसँग छलफल गर्नेछ।

डाक्टर केसीले छलफलको क्रममा गेटामा गरिएको उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउन नहुने मागमा अड्डी कसेका छन्। सरकारी छलफल टोलीले गेटाका रजिस्ट्रारलाई हटाउन सहमति जनाए पनि उपकुलपतिका विषयमा भने हिजो सहमति जनाएको छैन।

सुरूमा केही सफ्ट भएर रजिस्ट्रारको मात्रै भए पनि राजीनामा आउनुपर्ने कुरामा कन्भिन्स भएका केसी साँझपख भने रजिस्ट्रारसँगै उपकुलपतिको समेत राजीनमा आउनै पर्ने अडानमा पुगेका हुन्। उपकुलपति र निजी कलेको सिट संख्यामा कुरो नमिलेपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको हो।

डाक्टर केसीसँग औपचारिक वार्ता सुरु भएसँगै दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) मा यही शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन हुने वा नहुने भन्ने विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ।

आइतबार धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सरकार र डाक्टर केसीबीच कुराकानी आदन-प्रदान भएको छ। डाक्टर केसी आइसियूमा भर्ना छन् भने उनका सहयोगी अमृत जैशी र पवन थापाले सरकारी छलफल टोली र केसीबीच कुराकानी आदान-प्रदान गर्ने लमिको भूमिका निभाइरहेका छन्। मेसुको कक्षमा बसेको सरसकारी टोली र आइसियू कक्षमा रहेका डाक्टर केसीका बीच हिजो दिनभर लामी मार्फत नै कुराकानी भएको हो।

सरकारी टोलीमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर जगदीशप्रसाद अग्रवाल, शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम सहभागी छन्। डाक्टर केसीका तर्फबाट उनका सहयोगी डाक्टर अमृत जैशी र पवन थापाले सरकारी प्रस्ताव केसीलाई सुनाउने र केसीको विमति सरकारी टोलीलाई सुनाउने काम गरिरहेका छन्।

सरकारले छलफलमार्फत समाधान खोज्ने तदारुकता देखाएको भए पनि गेटा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विषय नै वार्ताको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ।

डाक्टर केसीले आफ्नो पहिलो मागमै गेटामा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। यदि सरकारले यो माग स्वीकार गरे हाल कार्यरत उपकुलपति र रजिष्ट्रार हटाएर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी, डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने अडान दोहोर्याएका छन्। उनका अनुसार तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आउनु मात्र पर्याप्त नभई आवश्यक बेड अकुपेन्सी, चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र पर्याप्त बिरामी चापसमेत सुनिश्चित हुनुपर्छ। यी सबै पूर्वाधार छोटो अवधिमा पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

डाक्टर केसीको माग अक्षरसः पालना गरेर एमबिबिएसको पढाइ सुरू गर्ने हो भने गेटामा तीन वर्षसम्म तीन सय शय्याको अस्पताल चल्नुपर्ने हुन्छ। तीन सय शय्याको कम्तिमा ६० प्रतिशत शय्यामा बिरामीको अक्कुपेन्सी भएकै हुनुपर्छ।

गेटामा एमबिबिएसको पढाइ सुरू गर्ने र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर थोरबहुत कम्रोमाइज गर्नैपर्ने हुन्छ। यदि कम्प्रोमाइज गरिएन भने गेटामा आगामी दश वर्षसम्म पनि एमबिबिएसको पढाइ सुरू गर्न नसकिने मेडिकल क्षेत्रमा जानकारहरुको भनाइ छ।
 

गेटामा पूर्ण क्षमतामा अस्पताल चलाउन कहिले सकिएला?
काठमाडौँ या देशका अन्य ठाउँ या विदेशबाट गेटा अस्पतालमा मात्रै काम गर्ने र सरकारी तलब मात्रै खाने गरी विशेषज्ञ चिकित्सक गेटा आउन तयार हुने छैनन्। विभिन्न फेकल्टी चलाउन त्यो विधाका विशेषज्ञ चिकित्सक हुनैपर्छ तर सरकारी स्केल मात्रै पाउने अन्य सेवा सुविधा नपाउने अवस्थामा चिकित्सक पाउन नै गेटा अस्पताललाई फलामको चिउरा चपाउनु झै असहज हुनेछ।

जब र विशेषज्ञ चिकित्सक नै आउँदैनन् गेटामा भने बिरामी राम्रो भवन र नयाँ उपकरण देखेर मात्रै त उपचार गराउन जाँदैनन्। यस्तो अवस्थामा डाक्टर केसीले भने झै पूर्ण क्षमतामा गेटामा तीन सय शय्याको अस्पताल चलाउन लामो समय लाग्न सक्छ। अझै दसकौ अस्पताल नै पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिने सम्भावना रहने जानकारहरूको भनाइ छ।

तर, मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन भयो भने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्याक हुन आउने चिकित्सकहरूले तलब सुविधासँगै विभिन्न अनुसन्धान गर्न पाउने र उक्त अनुसन्धानबाट योग्यता र क्षमता बढाउनुका साथै आर्थिक लाभ र अवसरसमेत प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले पढाउने जनशक्तिका लागि विज्ञापन गर्यो भने चिकित्सक गेटामा आउँछन् दिनमा केही बिरामी हर्न र एक दुई शल्यक्रिया मात्रै गर्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले अस्पतालमा आउन दरखास्त समेत नदिने तर्क गरिएको छ।

यता सरकारले भने यही शैक्षिक सत्रदेखि गेटामा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसका लागि दुई अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल विगतमा डाक्टर केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानसँग निकट मानिने व्यक्ति हुन्। वार्ता टोलीमा रहेका प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर जगदीशप्रसाद अग्रवाल र प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम पनि डाक्टर केसीको अभियानसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमेत डाक्टर केसीका समर्थक हुन्। जसले गर्दा सरकार डाक्टर केसीका माग सम्बोधनमा लचक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

डाक्टर केसीका माग र विद्यमान कानुनी प्रावधानमा सम्झौता नगरी गेटामा एमबिबिएसको पढाइ सुरु गर्न नसकिने यथार्त बुझेर सुदूरपश्चिमको दसकौ अघिको मागमा डाक्टर केसीले लचिलो नभए गेटामा विश्वविद्यालय त निकै टाढाको कुरा सरकारी तवरबाट मेडिकल कलेजसमेत चलाउन नसकिने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले गेटामा कहिले मेडिकल कलेज, कहिले प्रतिष्ठान त कहिले विश्वविद्यालय चलाउने भनेर यहाँको माग र मुद्दा गिजोल्ने काम हुँदै आएको बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था, डाक्टर केसीको माग जस्ताकोतस्तै लागु गर्न खोजिए गेटामा मेडिकल पढाउने सपना अझै धेरै वर्षसम्म समनामै सिमित हुने जोखिम रहेको चिकित्सा क्षेत्रमै रहेका र गेटामा एमबिबिएस पढाइ होस् भने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले डाक्टर केसीको मनसाय गलत नभए पनि उनको माग र मुद्दाको प्रत्यक्ष मारमा सुदूरपश्चिम पर्ने जोखिम रहेको बताए।
 

सरकारमाथि जनदबाब बढाउन आवश्यक
सरकारमाथि सुदूरपश्चिमको जनभावनाको दबाब परेन भने गेटा विश्वविद्यालय अलपत्र पर्ने खतरा रहेको बताइएको छ। वर्षौंदेखि सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेको गेटा अस्पताल र विश्वविद्यालयमा अब एमबिबिएस कक्षा सुरु भएको हेर्न सुदूरपश्चिमबासी आतुर छन्। विश्वविद्यालय परिसरमा सरसफाइ अभियान, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो समर्थन तथा नागरिक समाजको सक्रियताले पनि गेटाप्रति बढ्दो चासो देखाएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल, कृष्णपुरका मेयर हेमराज ओझा र पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर तोयनाथ शर्माले सार्वजनिक रूपमा यही वर्षबाट एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न समूह पनि गेटामा तत्काल एमबिबएसको पढाइ सञ्चालन होस् भन्ने पक्षमा छन्।

यस्तो अवस्थामा यदि वार्ताको निष्कर्ष एमबिबिएस कार्यक्रम तत्काल सुरु नगर्ने दिशामा पुग्यो भने सुदूरपश्चिममा असन्तुष्टि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। केहीले यसलाई विगतको 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' आन्दोलनसँग तुलना गर्दै क्षेत्रीय भावनासँग जोडिएको विषय बनाउने सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।