मिटर ब्याज र ढुकुटीले कैलालीमा चेक अनादरका मुद्वाको चाङ
मिटर ब्याज र ढुकुटी जस्ता अवैध धन्दाले कैलालीमा चेक अनादरका मुद्वाको चाङ लागेको छ। जिल्ला अदालत कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा चेक अनादरका १ सय ३८ मुद्दा दर्ता भएकामा गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो बर्षको समेत जिम्मेवारी सरेर आएका गरि तीन सय २४ मुद्धा रहेका थिए।
ति मध्ये एक सय ५२ मुद्धाको गत आर्थिक बर्षमै फैसला भएको थियो भने एक सय ७२ मुद्धा चालु आर्थिक बर्षका लागि जिम्मेवारी सारिएको छ। चालु आर्थिक बर्षको दुई महिनामा १८ वटा चेक अनादरका मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला अदालत कैलालीले जनाएको छ। जिल्ला अदालतका अनुसार कैद सजाय भने अहिले सम्म कसैलाई पनि भएको छैन्।
‘चेक अनादरका मुद्दामा पीडित पक्षलाई बिगो भराई दोषीलाई बिगो बमोजिम जरिवाना तिराउने व्यवस्था,’ जिल्ला अदालत कैलालीका सुचना अधिकारी तहसिलदार नरवहादुर नेगीले भने, ‘खातामा रकमविनै भुक्तानीका लागि चेक काट्ने खातावालमाथि तीन महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था पनि छ।’ उनले अगाडी थपे– ‘भुक्तानीका लागि चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा चेकमा उल्लेख भए अनुसारको रकम नभए चेक अनादर हुन्छ।’
मिटर व्याज, ढुकटी लगायत अवैध कारोबार बढ्दै गएपछि चेक अनादरका मुद्धाहरु पनि बढेको अधिवक्ता गंगाराम पाध्यायको भनाई छ। ‘चेक अनादरको मुद्धा बढ्नुले मिटर ब्याज र ढुकुटीको अवैध धन्दा मौलाएको स्पष्ट हुन्छ,’ पाध्यायले भने, ‘अदालतले कानुनी रुपमै मिटर ब्याज भन्न सक्दैन तर चेक अनादर बढ्नुले धनगढीमा मिटर ब्याज र ढुकुटी जस्ता अवैध धन्दा मौलाएको पुष्टि हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स सम्बन्धी विषय सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नहुने फैसला गरेको थियो। कैलालीकी निर्मला सोडारीले १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ गणेशकुमार रावललाई दुईवटा चेकमार्फत दिएको रकम बाउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दाअन्तरगत हेर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको थियो।
सर्वोच्चको सो फैसलाबाट जबरजस्ती चेक काट्न लगाएर पहुँचवाला व्यक्तिले प्रहरीको सहयोगमा धरपकट गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको समेत दावी गरिएको छ। सोडारीले २०७३ चैत १२ गते सिद्धार्थ बैंकको चेक मार्फत १७ लाख ८५ हजार र २०७४ असोज २ गते नेपाल एसबीआइ बैंकको चेकबाट थप एक लाखको चेक दिएकी थिइन्।
उनीहरुको लेनदेख सम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको थियो। सर्वोच्चले उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र दिनेशप्रसाद यादवले गरेको एक महिना कैद १८ लाख ८५ हजार जरिवानाको फैसला उल्ट्याएको थियो।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।