भुकम्पले भत्काएका प्राचीन बस्तीको पुनर्निर्माणका लागि कोरियाले सहयोग गर्ने
भूकम्पले भत्काएका काठमाडौं उपत्यकाका प्राचीन बस्तीहरुको पुनर्निर्माण र स्मार्ट सिटीको विकासका लागि दक्षिण कोरियाले सहयोग गर्ने भएको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सियोल हाउजिङ एण्ड कम्युनिटी कर्पोरेसनबीच सियोलमा बिहिबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
ऐतिहासिक महत्वका काठमाडौं उपत्यकाका साँखु, बुङमती र खोकनाको परम्परागत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण गर्न तथा सोसँग जोडिएका क्षेत्रहरुमा स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि यो समझदारी भएको हो। समझदारी अनुसार पहिलो चरणमा कर्पोरेसनले साँखु, बुङ्मती र खोकनाको मुख्य बस्ती र सोसँग जोडिएका क्षेत्रहरुको गुरुयोजना तयारी एवं विभिन्न योजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पार्नका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। सो परियोजना प्रस्तावका आधारमा कोरिया सरकार तथा निजी क्षेत्रमार्फत लगानी परिचालन गरिने भएको छ।
यस्तै सियोल हाउजिङ एण्ड कम्युनिटी कर्पोरेसनले स्मार्ट सिटी विकासका सन्दर्भमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग र्पुयाउनेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले उक्त समझदारी काठमाडौं उपत्यकाका प्राचीन बस्तीहरुको संरक्षण गर्न तथा नयाँ शहरहरुको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए।
कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सी योङ कीमले कोरियाले प्राप्त गरेको ज्ञान तथा अनुभव नेपाललाई बाँड्न पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्री य आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेल र कोरियाको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक इन गो काङले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सियोल हाउजिङ एण्ड कम्युनिटी कर्पोरेसन सियोल महानगरपालिका अन्तर्गत सियोल क्षेत्रमा नयाँ शहरहरुको विकास गर्न तथा आवासहरुको निर्माणका लागि स्थापना गरिएको निकाय हो। यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ग्लोबल इन्फास्ट्रक्चर कोअपरेसन कन्फ्रन्समा नेपालको पुनर्निर्माणको भावी कार्ययोजना र अन्तराष्ट्रिय सहयोगको अवस्था सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव वान कि मुनले शहरी क्षेत्रको विकास तथा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा पर्यावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका निम्ति सबै मुलुकहरुका बीच सहकार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
