बजेटको विषयमा काँग्रेस र एमालेबीच खटपट

धनगढीः आज असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक दिन हो। संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि आज बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि सत्तारुढ दलहरूबीचको असहमतिका कारण बजेट अन्तिम रूप लिन सकेको छैन।

हिजो आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिसकेका छन्। तर आइतवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहित एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बैठक बहिस्कार गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापा तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउँदले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेका हुन्। सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको बजेटमा नेपाली काँग्रेस सँग कुराकानी नमिलेको भन्दै एमाले पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार उक्त मन्त्रालयलाई यसपटक सात अर्ब ५३ करोड ९१ लाख ७७ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ४३ करोड १९ लाख ४४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ५९ करोड एक लाख ४७ हजार तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ३८ करोड ७५ लाख ७९ हजार रुपैयाँको सिलिङ पाएका छन्।

यसैगरी, प्रदेशसभा सचिवालयलाई २० करोड ३५ लाख १२ हजार, लोकसेवा आयोगलाई ११ करोड ५६ लाख ३२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २१ करोड ६३ लाख ८७ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई २९ करोड ६० लाख १७ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३२ करोड ३७ लाख ६७ हजार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पाँच करोड आठ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ। छ अर्ब ४८ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था, स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणलगायत अबण्डामा राखिएको छ।

आयोगका अनुसार संघीय समानीकरण अनुदानबाट प्रदेशले नौ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाँडबाट आठ अर्ब ३२ करोड ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। विशेष अनुदानबाट ४६ करोड २५ लाख २६ हजार र समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने निश्चित भएको छ।

तर एमालेको दाबी अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट कम्तीमा १२ देखि १३ अर्ब हाराहारीमा पुर्‍याउनुपर्ने माग छ। सुरुवातमा सात अर्ब तोकिएको सिलिङ बढाएर ११ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याइए पनि एमालेले सन्तुष्टि नजनाउँदा विवाद चुलिएको हो।

काँग्रेसका अनुसार यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित ३१ जना सांसदलाई जनही आठ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ६ करोडका दरले योजना वितरण गरिएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा थप सिलिङ बढाउन नसकिएको हो। यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने बजेट सिलिङ नबढाउने अडानमा रहेको बताइन्छ भने एमाले पनि आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको छ।

बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनसम्म पनि काँग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुट्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अन्तिम रूप लिन सकेको छैन। यसैबीच प्रदेश सरकारले हालसम्मकै ठूलो आकारको करिब साढे ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ।