सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा ग्रामीण सडकको दुरावस्थाले दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो

फाईल फोटो : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको केआईसिंह गाउँपालिका जाने सडक
फाईल फोटो : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको केआईसिंह गाउँपालिका जाने सडक
२०७६ भदौ १७, ११:०८ जनक विष्ट

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि जथाभावी सडक खन्ने होडबाजी नै चलेको छ। डोजर आतंकले पर्यावरण मात्र नभएर मानवीय क्षती समेत गरिरहेको छ। प्राविधिक पक्षको कुनै अध्ययन नै नगरी खनिएका सडकको दुरावस्थाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ।

दुरावस्थाकै सडकका कारण दुर्घटनाको खतरा बढ्दै गएपछि यातायात व्यवसायीहरुले समेत वर्षातको समयमा सवारी साधन सञ्चालन बन्द गर्ने गरेका छन्।  तर त्यस्ता सडकको अवस्था सुधार गरी सहज आवागमन गराउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले भने सडक सुधारका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

शैलेश्वरी यातायात प्राली डोटीका अध्यक्ष गणेश मलासीले सडकको अवस्था नाजुक हुँदा वर्षातको समयमा गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नती गर्नमा ध्यान नदिदा समस्या भएको सुनाए।  

सडक निर्माण पूर्व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन डीपिआर गर्नुपर्ने भएपनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा ती प्रक्रिया पूरा नै नगरी डोजर अपरेटर नै प्राविधिक बनेर जथाभावी सडक खन्ने गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र बझाङमा भएका सवारी दुर्घटनामा परी २१ जनाको मृत्यु भएको छ। जसमा अधिकांश दुर्घटना ग्रामीण सडकमै भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

तर जथाभावी खनिएका सडकमा सवारी साधन चलाउन बन्देज र नखन्न आग्रह गर्दा समेत अटेरी गर्ने गरिएका छ। उक्त कदम अगाडी बढाएकै कारण सांसद र जनप्रतिनिधीले दवाव दिएर बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको त सरुवा नै गराएका छन्।

बझाङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर सार्कीले स्थानीय ग्रामीण सडकमा भएका दुर्घटनाले धेरैले अकालमै ज्यान गुमाएको बताए। उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई जथाभावी सडक खन्न र सवारी साधन नचलाउन आग्रह गर्दै आएपनि वेवास्ता गर्ने गरिएको बताए।

बझाङ र डोटीमा मात्र नभएर अन्य पहाडी जिल्लाका ग्रामीण सडकको हविगत पनि उस्तै रहेको छ। बैतडीमा पनि वर्षातको समयमा दुर्घटनाको जोखिमै कारण स्थानीय प्रशासनले सवारी साधन आवागमानमा रोक लगाउँदै आएको छ। तर यातायात व्यवसायीहरुले जबरजस्ती सवारी साधन चलाउदै आएका छन्।

जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले् रुट परमिट दिएका सडकमा पनि वर्षातको बेला सवारी साधन आवगमनमा रोक लगाईदै आएको बैतडीका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी नाबय नीरिक्षक आकाश रावलले जानकारी दिए। सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी लाखौँ बजेट खर्च गरी निर्माण गरिएका सडक ज्यानमारा बन्दै गएका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकार भने तैचुपमैरुप बसेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सडक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतीको नाममा वर्षेनी ठुलो बजेट खर्च गरिएपनि उपलब्धी भने देखिएको छैन्। तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले गुरु योजना तयार गरेर सडकहरु स्तरोन्नतीको योजना रहेको दावी गरेका छन्। भट्टले आउँदो छ महिना भित्र प्रदेशका सबै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सडकको गुरु योजना निर्माण गरेर स्तरोन्नतीको काम थाल्ने तयारी भईरहेको सुनाए।  
 

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस