सुदूरपश्चिममा कृषि तथा पशुपालन अनुदान वितरणमा अनियमितताको आशंका
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली, २०७९ अनुसार एक अनुदानग्राहीले एक आर्थिक वर्षमा एउटा कार्यक्रमका लागि मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था भए पनि व्यापक रूपमा ठूलो मात्रामा अनुदान वितरण भएको पाइएको छ।
नियमावलीको नियम १३ अनुसार अनुदान प्राप्त व्यवसाय कम्तीमा पाँच वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने तथा एकपटक अनुदान पाइसकेपछि सोही प्रकृतिको कामका लागि पुनः अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर, डोटी र बाजुराले १ हजार ९४० किसान तथा समूहलाई करिब १७ करोड ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको देखिएको छ।
त्यसैगरी, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी र कैलालीमार्फत १ हजार २८० किसान तथा कृषक समूहलाई करिब २० करोड २० लाख २७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको महालेखापरीक्षकको ६९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले अनुदान रकमको उपयोग, प्रभावकारिता तथा न्यूनतम ५ वर्षे व्यवसाय निरन्तरता सुनिश्चित भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।