सुदूरपश्चिममा बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना बन्ने

धनगढीः सदूश्चिम प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित बालअधिकार तथा युवा अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संस्था तथा सञ्जालहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

'बालिका दुलही होइनन् नेपाल' का अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेशमा बढ्दो बालविवाह, बाल हिंसा, किशोरीहरूको विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति तथा बाल संरक्षणका चुनौतीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो।

ध्यानाकर्षण पत्रमा 'बालिका दुलही होइनन् नेपाल', युवालय, भिजनरी भ्वाइस नेपाल तथा सामाजिक विकासका लागि सचेत समाजलगायत संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा बालबालिका तथा युवाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म प्रभावकारी नीति, योजना र बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै बालमैत्री स्थानीय शासन, युवामैत्री नीति तथा बाल संरक्षण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालय छोड्ने किशोरीहरू बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न माग गरिएको छ। साथै, बालविवाहमा परेका बालिकाहरूको संरक्षण, पुनःशिक्षा तथा तथ्यांक अद्यावधिक गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

प्रतिनिधिमण्डलमा 'बालिका दुलही होइनन् नेपाल' का अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, युवालयका लेखा प्रमुख प्रमोद श्रेष्ठ, भिजनरी भ्वाइस नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जन, बालिका दुलही होइनन् नेपालका सचिवालय प्रबन्धक ईलावती केसी तथा सामाजिक विकासका लागि सचेत समाजका सचिव क्रिम चौधरी सहभागी थिए।

संस्थाहरूले नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारको सक्रिय नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री मेघराज खड्का ले बाल संरक्षण तथा विशेषगरी बालविवाह अन्त्य प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको बताए। उनले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको जानकारी दिए।

उनले आगामी बजेटमा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, किशोरीहरूको शिक्षा, बाल हिंसा न्यूनीकरण तथा बालविवाह अन्त्यका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा बाल सञ्जालहरूको सहकार्यमा बहुक्षेत्रीय अवधारणाअनुसार अभियान सञ्चालन गरिनेछ।