देउवा पक्षको धनगढी भेलाः नेपाली कांग्रेस इतिहासकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष

धनगढी: नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन समूहले पार्टीलाई एकपक्षीय रूपमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूले आइतबार धनगढीमा प्रदेशस्तरीय भेला गरेर आफ्नो प्रभाव देखाएका छन्।

“नेपाली कांग्रेसको बृहत्तर एकता र पुनर्जागरण” भन्ने नाम दिइएको उक्त भेलालाई सहभागी नेताहरूले संस्थापन पक्षविरुद्धको राजनीतिक सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। भेलामा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सभापति थापाले नेता–कार्यकर्तालाई भ्रममा राखेर पार्टी कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप लगाए। उनीहरूले पार्टीभित्र सबै धारका नेताहरूलाई जिम्मेवारी र भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

भेलाको उद्देश्य स्पष्ट पार्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति बीरबहादुर बलायरले कांग्रेस एकताको आधार नवौँ महाधिवेशन भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार उक्त महाधिवेशनबाट देउवा समूहका नेताहरूलाई पनि सम्मानजनक भूमिका दिनु आवश्यक छ। उनले पार्टीको बल वडा तहबाट आउने बताउँदै, वडाध्यक्षहरूको निर्णयलाई बेवास्ता गरेर पार्टीको जरा कमजोर पारिएको आरोप लगाए।

बलायरले आफूहरू पदका लागि होइन, अर्थपूर्ण भूमिकाका लागि लडिरहेको स्पष्ट पारे। नेताहरूको अपमान हुने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले पार्टी एकताको जिम्मेवारी सभापति थापाकै काँधमा रहेको बताए। समयमै सुधार नगरे सामाजिक सञ्जालमार्फत होच्याउने काम गर्नेहरूको गतिविधि सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

केन्द्रीय समितिको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय भेला भएको केही दिनमै, बलायरकै नेतृत्वमा प्रदेश कार्यसमितिको नाममा यो भेला आयोजना गरिएको हो, जसलाई सभापति थापापक्षको भेलाको ‘काउन्टर’का रूपमा हेरिएको छ।

भेलामा रमेश लेखक,  एनपी साउद, नैनसिंह महर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्ट, सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्ट, खम्मबहादुर खाती, धनगढीका पूर्वमेयर नृपबहादुर वड लगायत देउवा पक्षधर नेता तथा नौ वटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो। भेलाको प्रमुख अतिथि एनपी साउद रहेका थिए।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सभापति बलायरले व्यक्तिको अहंकारका आधारमा कांग्रेस नचल्ने बताए। आफूहरू देउवाको राजनीतिक प्रेरणाबाट पार्टीमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण र लेबी प्रणालीप्रति असहमति जनाए। पार्टीको निर्देशन र मापदण्ड नमान्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै उनले पार्टीको जरा उखेल्ने प्रयास सह्य नहुने स्पष्ट पारे।

यस्तै आइतबार सम्पन्न नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिको भेलाले पार्टीको आन्तरिक अवस्था, संगठन सुदृढीकरण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेको छ। प्रदेशका नौवटै जिल्लाबाट सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताबीच भएको छलफलपछि विभिन्न निष्कर्ष निकालिएको छ।

भेलाले नेपाली कांग्रेस हाल इतिहासकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी एकतामा देखिएको कमजोरी, आन्तरिक समन्वयको अभाव र त्यसले निर्वाचन परिणाममा पारेको असरबारे आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताइएको छ। आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र एकतामुखी बनाउन केन्द्रीय तहमा समन्वय गरी तटस्थ निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले पार्टी नेतृत्वप्रति जनविश्वास कमजोर भएको संकेत गरेको भेलाको ठहर छ। विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। १५औँ महाधिवेशनलाई पार्टी पुनर्गठन, एकता र वैचारिक स्पष्टताको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

भेलामा पार्टीको इतिहास, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको योगदान र वर्तमान अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको छ। फरक विचार राख्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभेद होइन, संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्दै पार्टीलाई जनआधारित र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

संविधान, लोकतन्त्र, सुशासन र वर्तमान सरकारको कामकारबाहीबारे समेत भेलाले चासो व्यक्त गरेको छ। सरकारबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण अपारदर्शी रहेको, संसदको भूमिकालाई कमजोर पारिएको र न्यायपालिकालगायत स्वतन्त्र निकायमाथि हस्तक्षेप देखिएको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार शासन सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। महँगी, मलको अभाव, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारले नागरिक प्रभावित भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पार्टी संगठनतर्फ, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनामार्फत सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भइसकेकाले पुनः अनावश्यक प्रक्रिया नगरी संगठन सुदृढीकरण, प्रशिक्षण र कार्यकर्ता परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको छ।

भेलाले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोस्ने कार्य अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। विचारको असहमति संवाद र विधानअनुसार समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बलपूर्वक निर्णय लाद्न नहुने बताइएको छ।

यसैगरी, बाजुरा जिल्लाको रानीसैन क्षेत्रको विषयमा तत्काल तथ्यगत अध्ययन, समन्वय र निर्णय गरी स्थानीय जनतामा राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउन पहल गर्न माग गरिएको छ।