भूमि आयोग खारेजसँगै दार्चुलाका ८१ सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण रोकियो
दार्चुलाः सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तर्गतको जिल्ला समिति खारेज गरी पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि दार्चुलाका ८१ जना अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य अधुरै रहेको छ ।
सरकारले समिति खारेज गरेर वैशाख २० गते पदाधिकारीलाई समेत पदमुक्त गरेपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारीमा रहेका काम तत्कालका लागि रोकिएको हो ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व बुझाउन बाँकी रहेका शैल्यशिखर नगरपालिका–६ का २९ जना अव्यवस्थित बसोबासी र सेतो प्रमाणपुर्जा भएका फायल अध्ययन गरेर फिल्ड निरीक्षण र मुचुल्का तयार गरिएका ५२ जना गरेर ८१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको काम रोकिएको भूमि समस्या समाधान आयोग, तत्कालीन जिल्ला समितिका अध्यक्ष लालसिंह धामीले जानकारी दिए। उनले यसअघि समितिले यहाँका ८१ जना अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइसकेको बताए।
उनले विगतको आयोग, कार्यदल र समितिबाट वितरण गरिएका अधुरा, अपूरा सेतो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएका ४९५ मध्ये ७७ जना अव्यवस्थित बसोबासी र चार जना सुकुमवासी गरेर ८१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोगले दुहुँ गाउँपालिकाका २० जना र शैल्यशिखर नगरपालिकाका, महाकाली नगरपालिकाका र नौगाड गाउँपालिकाका ६१ जना अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समितिमार्फत हालसम्म दार्चुला दुई हजार ८८४ जना अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीले आयोगमा आफ्नो निवेदन प्रविष्ट गरिसकेको समितिका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख टिकेन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार दार्चुलाका नौ वटै स्थानीय तहमार्फत निवेदन प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ । यहाँका १४३ जना भूमिहीन दलित, ५४ जना भूमिहीन सुकुमवासी र दुई हजार ६८७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगमा निवेदन प्रविष्ट गरेको छ । निवेदन प्रविष्ट गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको र अझै तीन सय वटा निवेदन प्रविष्ट हुन बाँकी रहेको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति दार्चुलाले तीन लाख आठ हजार २० वर्गमिटर जग्गा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराइसकेको तथ्याङ्क छ । समितिले १५ लाख ५६ हजार १२६ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेर आयोगलाई बुझाएको अध्यक्ष धामीले बताएका छन्।
