प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिस, न्यायिक इतिहासमै नयाँ नजिर

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। बिहीबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर वरियताक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो। कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै शर्माको नाम अघि सारिएको हो।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा अनुमोदित भएमा पूरा ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन्। ४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका उनी ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्ने भएकाले उनको कार्यकाल वैशाख २०८९ सम्म रहनेछ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्।

शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनले पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा पनि काम गरेका थिए। अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटेपछि उनी अवकाशमा गएका थिए।

पछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए। संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदित भएपछि उनी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका हुन्।