सरकारद्वारा मन्त्रालय संख्या १७ मा झार्ने प्रस्ताव, चार मन्त्रालय खारेजको तयारी
काठमाडौँः सरकारले संघीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अलग रूपमा रहने छैनन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १ सय दिनमा गर्ने सय कामअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलले खारेज तथा आपसमा गाभिने मन्त्रालयहरूको सूची तयार पारेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार गरेको छ। कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सदस्यसचिव रहेका छन्।
कार्यदलको प्रस्तावअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ। शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभी एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई क्लस्टरमा विभाजन गरी शिक्षा तथा महिला मन्त्रालयमा गाभिनेछ। खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालयमा समेटी ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गरिनेछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा युवा, जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षालाई समेटी ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव छ।
भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयमा सार्ने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने प्रस्तावसमेत कार्यदलले अघि सारेको छ।
