भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण सुरु
काठमाडौँः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण सुरु गरेको छ।
दाबी गरिएका सुकुमवासीका नाममा सरकारी अभिलेखमा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए/नभएको पत्ता लगाउन उक्त प्रणालीबाट परीक्षण सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। विभिन्न नीतिनियम र विधिका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा परीक्षण कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताए।
'हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमवासीका नामावली परीक्षण काम भइरहेको छ। यसपछि क्रमिक रूपमा देशभर रहेका सुकुमवासीकोे पहिचान गरिने छ', प्रवक्त भट्टले भने, 'वास्तविक सुकुमवासी परीक्षण भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सहज हुने छ।'
मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय १० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय रहेका छन्।
मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, व्यावसायिक सीप, प्रविधि र अन्य स्रोतबारे जानकारी गराउन सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ। प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालय मातहतका निकायले ती स्थानीय तहलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा सिप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ।
स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसकेमा आवश्यक सहयोग र समन्वय मन्त्रालयले गर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए। स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी लिँदा भौगोलिक परीक्षण सहज हुने, जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
