कैलाली-२ का रास्वपा सांसद केपी खनालको घर पनि लालपूर्जा र नक्सापासविहीन
धनगढीः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनामाथि कडाइका साथ कारबाही गरिरहेका बेला उनकै पार्टीका सांसद केपी खनालको घरसमेत ऐलानी जग्गामा बनेको र त्यसको न लालपूर्जा न त नक्सापास नै रहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–१, बसपार्क नजिक निर्माणाधीन उक्त घर सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा रहेको पाइएको हो। नक्सापास र लालपूर्जा नभएका संरचनामाथि सरकारले डोजर चलाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री निकट मानिने सांसद खनालकै घर पनि मापदण्ड विपरीत बनेको खुलेपछि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
सांसद खनालका बुबाआमा लामो समयदेखि भारतमा मजदुरी गर्दै आएका छन् र हाल पनि उनीहरू भारतमै छन्। भारतमा कमाएको पैसाले लम्कीमा घर बनाइएको खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनले बताए। तर उनले घरको लालपूर्जा नरहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार घर ऐलानी जग्गामा भए पनि अतिक्रमण गरेर बनाइएको भने होइन, बुबाआमाले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको हो।
कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद खनालले निर्वाचनका बेला आफूलाई सुकुम्बासी तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। लालपूर्जा नभएका अभिभावकको छोरो उम्मेदवार बनेको भन्दै उनले मतदातासँग सहानुभूति र समर्थन मागेका थिए।
भूमिहीनको मुद्दा उठाउँदै निर्वाचित भएका खनाल अहिले स्वयं नक्सापास नगरी ऐलानी जग्गामा घर बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि आलोचनामा परेका छन्।
लम्की चुहा नगरपालिकाकी प्रमुख शुशिला शाहीले सांसद खनालको घर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा रहेको र हालसम्म लालपूर्जा जारी नभएको जानकारी दिइन्। भूमि आयोगबाट नामपासलगायत प्रक्रिया पूरा भए पनि पुर्जा वितरण हुन बाँकी रहेको र ऐलानी जग्गामा बनेको घरको नक्सापास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
लम्की क्षेत्रमा मात्रै सांसद खनाल होइन, हजारौँ परिवार ऐलानी तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार लम्कीचुहामा १६ हजार ५ सय अव्यवस्थित परिवार छन् भने १ हजार २ सय २६ भूमिहीन दलित र १ हजार ९ सय १८ भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्। जिल्लाभर झन्डै १ लाख ४० हजारभन्दा बढी परिवारले भूमिको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
भूमिहीनको समस्या समाधान नगरी सार्वजनिक तथा अतिक्रमित क्षेत्रमा डोजर चलाइँदा त्यसको असर कसरी पर्छ र सरकारको अभियानमा आफ्नै पार्टीका सांसदको घर सुरक्षित रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषय अहिले चर्चाको केन्द्र बनेको छ।
