मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू: स्वीस अनुदानदेखि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनसम्म
काठमाडौँः सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त १ मिलियन स्वीस फ्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागअन्तर्गत उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृतसहित ठूलो तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृतलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्त:शुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। साथै, ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई पनि उक्त जिम्मेवारी तोकिएको छ। बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर भई स्वीकृत गरिएको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। यसैगरी, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। सरकारले विसं २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटनाबारे जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।
