सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामाथि छलफल
कञ्चनपुर: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा आज कञ्चनपुरमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जीवन रानाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा मस्यौदामाथि समूहगत रूपमा छलफल भएको थियो। छलफलमा कञ्चनपुरका नौ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो।
मस्यौदा निर्माणका विज्ञ सदस्य डा हेमराज लामिछानेले प्रदेशको हालको अवस्था, दीर्घकालीन समृद्धि, समावेशी विकास, सुशासन र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत मार्गचित्रसहितको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए। “सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० प्रतिशतले गरिबी बढेको छ उक्त गरिबी घटाउने गरी पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको छ”, विज्ञ सदस्य लामिछानेले भने, “यो योजनामा आत्मनिर्भर समुन्नत सुन्दर सुदूरपश्चिम दीर्घकालीन सोचका साथ योजना तयार पारिएको छ।”
उनले उक्त मस्यौदामा स्थानीय तहबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइने बताए। छलफलका सहभागीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीतिअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसअघि प्रदेशको नीतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको विकासले गति लिन नसकेको कारण यस पटक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो।
“प्रदेश सरकारका यसअघिका नीतिहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्”, छलफलमा सहभागी शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रणबहादुर महराले भने, “प्रदेश गौरवका थुप्रै योजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्, ती योजनाहरू सम्पन्न गर्नुको साटो अन्यत्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।” सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा हीरा चन्दले स्थानीय तहबाट आएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गरेर पञ्चवर्षे योजना तयार गरिने बताए।
“छलफलमा आएका विषयवस्तुलाई पनि योजना आयोगले सम्बोधन गर्छ”, उनले भने, “स्थानीय तहहरूले थप छलफल गरेर पठाएका सुझाव पञ्चवर्षे योजनामा समावेश गर्छौँ।” जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले पनि प्रदेशको विकासका लागि जनता लक्षित कार्यक्रम लागू गर्नेपर्ने सुझाव दिए।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा केन्द्रित मूल्य शृङ्खला विकास, लगानी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सृजना गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भौगोलिक सन्तुलनसहित यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल तथा सहरी–ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्दै हरित र विपद् उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारेको छ।
