ओली सरकारकै पथमा बालेन सरकार, निजी मिडिया निशानामा!

धनगढीः सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन भन्दै सरकार सञ्चार माध्यममामात्र विज्ञापन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने छ।

शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले सचिवस्तरबाट बुधबार भएको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले प्रेषित गरेका छन्।

उक्त पत्रअनुसार अब सरकार विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।

त्यस्तो प्रकाशन तथा प्रसारणको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयपछि अब सरकार कुनै पनि विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण हुन पाउनेछैनन्। अहिले धेरै सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनको आधारमा टिकेका छन्। सञ्चार माध्यम टिक्ने मूल आधार विज्ञापन हो। यस्तो विज्ञापनमा सरकार सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र एकद्वार नीति लागु गर्दा धेरै सञ्चार माध्यम अब बन्द हुने अवस्थामा जाने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।

पत्रकार महासंघक सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भरत शाहले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गर्न खोजिएको छ। सरकारको यो निर्णयको हामीले बिरोध गरेका छौँ। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुको पनि यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारको यस्तो खालको निर्णय गरेर लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने चेष्टा गरेको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने।

अध्यक्ष शाहले सरकारले यो निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताएका छन्। ‘निजी सञ्चार माध्यमहरूले पनि सरकारी विज्ञापन पाउनु अधिकार हो। लोकतन्त्रको रक्षा तथा सूचना प्रवाह गर्न निजी मिडियाको पनि भूमिका छ। सरकारीले निर्णय सच्याउनु जरुरी छ। यो निर्णय विरुद्ध महासंघले देशव्यापी आन्दोलन गर्छ,' अध्यक्ष शाहले भने।

यसअघि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०७५ भदौ १४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट “सार्वजनिक निकायका सूचना तथा विज्ञापन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका” स्वीकृत गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणलाई केन्द्रीकृत गर्ने नीति अघि सारेको थियो, जसका कारण निजी पत्रपत्रिकामा जाने विज्ञापनमा उल्लेख्य कटौती गरिएको थियो। उक्त निर्णयका विरुद्ध सरोकारवालाले अदालत गुहारेका थिए। अदालतले सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध फैसला गरेपछि सरकारी विज्ञापन पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने बाटो बन्द हुनबाट रोकिएको थियो।

यो पटक पनि सरकारले गरेको निर्णय विरूद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ ले आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएको छ भने विज्ञापन एजेन्सीहरूले समेत सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएजस्तै बालेन सरकारले निजी मिडिया बन्द गर्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।