सुदूरपश्चिमको कृषिमा सरकारले करोडौँ लगानी गरेपनि उपलब्धी न्युन

 सुदूरपश्चिमको कृषि क्षेत्रमा सरकारले गर्ने करोडौँ लगानीको उपलव्धी निकै न्यून देखिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्येक बर्ष कृषिमा व्यवसायिकरणको नारा दिदै करोडौँ लगानी गरेपनि उपलव्धी निकै न्यून देखिएको हो। प्रदेश सरकारले नै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७  को बजेट अनुसार एक दशमलव २९ प्रतिशत मात्रै कृषि उपज बेचविखन हुने गरेको तथ्याङक प्रस्तुत गरेको छ भने ९८ भन्दा बढि प्रतिशत कृषि उपज घरायसी प्रयोग भईरहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ध्यान भने अहिले पनि कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनमै केन्द्रित रहेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तर कार्यान्वयनको चरणमा नलैजाने समस्याले आयात प्रतिस्थापनमा निकै समस्या रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सम्भाव्यता अध्यनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका युवालाई कृषि उद्यमी बनाउने भन्दै नाँै जिल्लामा शीत भण्डार गृह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २७ लाख खर्च गरेको छ। एक जिल्लाको शीत भण्डारको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तीन लाख खर्च भएको छ। डडेल्धुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरमा कृषि क्षेत्र विकास तथा बजार व्यवस्थानको अध्ययन पनि भएको छ।

चार जिल्लामा चार लाख ५० हजारका दरमा मन्त्रालयले रकम खर्च गरेको छ। सो शिर्षकमा जम्मा १८ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले दिनेश खबरलाई दिएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। डोटीमा मौरीपालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तीन लाख खर्च भएको छ। डोटीको बोगटान र आर्दश गाँउपालिकामा मौरीपालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो।

दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडीमा चियाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि प्रदेश सरकारले पाँच लाख खर्च गरेको छ। डोटी र अछाममा रेम्बो ट्राउट माछाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चार लाख ९५ हजार, धुलो दुध उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच लाख,  भैसी÷गाँई, बाख्रा, भेडा, कखुरा पालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ लाख खर्च भएको छ।

मध्य पहाडी जिल्लामा जलवायु अनुकुलन र असल कृषि अभ्यासको कार्यक्रम बाहेक सबै सम्भाव्यता अध्ययनका कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा  कार्यान्वयन भएका छन्। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ८० लाख खर्चेर गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उप–सचिव गोविन्द प्रसाद बोहराले बताए। चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुले युवालाई स्वरोजागर बनाउने दावी पनि गरिएको छ।