आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती हुने
काठमाडौँः बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने निर्णय गरेसँगै सचिवहरूको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। मन्त्रालयहरू गाभ्ने निर्णयसँगै करिब आधा दर्जन सचिव पद घट्ने सम्भावना देखिएको हो।
सरकारले ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गर्दै नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि “पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय” समेत गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
हाल केही मन्त्रीहरूलाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले ती मन्त्रालयहरू गाभ्ने संकेत गरेको छ। मन्त्रालय ‘मर्ज’ हुँदा एउटै मन्त्रालयमा दुई वा बढी सचिव रहने अवस्था हटाई एक सचिव प्रणालीतर्फ जाने सरकारको तयारी छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी मन्त्रालय एकीकृत गर्ने तयारीअनुसार यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी निशा मेहताले सम्हालेकी छन्। हाल स्वास्थ्यमा प्रशासन र प्राविधिक गरी दुई सचिव छन् भने खानेपानीमा पनि एक सचिव छन्। गाभिएपछि सचिव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिए पनि दरबन्दी समायोजन गरिनेछ।
त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद गाभिँदा तीन सचिव एउटै संरचनामा पुगेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग गाभ्ने तयारी छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग समायोजन गरिने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय पनि एकीकृत गर्ने निर्णय भएको छ, जसले सचिव पद घटाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ।
सरकारले मन्त्रालय समायोजनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट समायोजन र सेवा निरन्तरताका लागि संक्रमणकालीन योजना बनाउने जनाएको छ। मन्त्रालय गाभिने प्रक्रियासँगै सचिव बढुवा अस्थायी रूपमा रोक्ने र प्राकृतिक अवकाशमार्फत दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइने देखिएको छ।
