मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण प्राथमिकतामा रहनेछः वनमन्त्री चौधरी
काठमाडौँ: वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। उनले द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी ठोस रणनीतिसहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“विशेष गरी वन पैदावार र समुदाय दुवैलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री चौधरीले भने। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट आफू आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्न प्राथमिकता दिइने बताए।
यसै अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले नवनियुक्त मन्त्री चौधरीलाई स्वागत गर्दै नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्रका उपलब्धि, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराए।
सचिव शर्माका अनुसार नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। पछिल्लो समय बाघलगायत प्रमुख प्रजातिको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए। वन क्षेत्रले कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्दै जीविकोपार्जन, उद्योग तथा उद्यम विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।
सचिव शर्माका अनुसार नेपालले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय कार्बन बजारबाट आम्दानी गर्न सफल भएको छ। “यसले वन संरक्षणको उपलब्धिलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित गरेको छ। देशभर वन क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको र हरियालीमा सुधार आएको भए पनि केही स्थानमा अझै समस्या कायमै छ”, उनले भने।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनले स्थानीय सहभागितामार्फत सकारात्मक परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै सचिव शर्माले जैविक विविधता संरक्षणमा अझ निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा वार्षिक छ लाख ६५ हजारभन्दा बढी पर्यटक आगमन हुने गरेको छ, जसले वन पर्यटनको सम्भावना उजागर गरेको छ।
वन क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले सडक विस्तार र जलविद्युत् आयोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग बढेको जानकारी दिए। विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सचिव शर्माले जोड दिए।
काठ उत्पादनमा वृद्धि भए पनि माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै सचिव शर्माले स्वदेशी उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने नीतिको आवश्यकता औँल्याए। उनले वन क्षेत्रका प्रमुख चुनौती राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै बजेट अभाव, वन अतिक्रमण, प्रदूषण तथा जटिल कानुनी प्रक्रियाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपेको जानकारी दिए।
जलवायु परिवर्तनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै सचिव शर्माले वन स्रोतको दिगो उपयोग, प्रदुषण नियन्त्रण तथा कानुनी सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तारका योजना अघि सारिएको उनले बताए। सचिव शर्माले मन्त्री चौधरीसँग नीतिगत सुधार र समस्या समाधानमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे।