सहकारीका अध्यक्षले घुस मागेको आरोप लगाउँदा चुपचाप, कर्मचारी भने पक्राउ

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमाथि कमिसन लिएर योजना वितरण गर्ने आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ। हरेक वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा योजना किनबेच हुने गरेको चर्चा चलिरहँदा कतिपयले सार्वजनिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको आरोप लगाउने गरेका छन्।

यस्तै आरोप लगाउनेमध्ये धनगढीस्थित नवजीवन सहकारीका अध्यक्ष देवबहादुर बम पनि एक हुन्। उनले गत मंसिर ११ गते धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदा एक करोड रुपैयाँ घुस मागेको दाबी गरेका थिए। उनका अनुसार नवजीवन सहकारीले कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गरी डेढ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो, तर थप लगानी गर्ने तयारी गर्दा घुस मागिएको थियो।

बमले प्रदेश सरकारबाट बिना घुस कुनै पनि काम नहुने अवस्था रहेको आरोपसमेत लगाएका थिए। साथै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चामल ढुवानीका लागि गाडी उपलब्ध गराउने भनेर छुट्याइएको बजेटसमेत कार्यान्वयन नगरी फ्रीज गरिएको उनको दाबी छ।

प्रदेश सरकारप्रति यस्तो असन्तुष्टि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि व्यक्त गर्दै आएका छन्। गत कात्तिक २५ गते डोटीको दिपायलमा आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख बजिरसिंह खड्काले व्यक्तिकेन्द्रित योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। अन्य पालिका प्रमुखहरूले पनि यस्तै गुनासो दोहोर्‍याएका छन्।

यता मुख्यमन्त्री शाहले भने यस्ता आरोप प्रमाणसहित आए कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो घटनामा भने फरक अवस्था देखिएको छ। डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्रीले आफूबाट पाँच लाख रुपैयाँ मागेको आरोप लगाएपछि विवाद चर्किएको हो। उनले रकम नदिँदा कानुन विपरीत सरुवा गरिएको दाबी गरेका थिए।

उक्त आरोपपछि भने भट्टविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रयागराज खनालले चैत २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा विद्युतीय अपराधसम्बन्धी जाहेरी दिएका आधारमा प्रहरीले भट्टलाई पक्राउ गरेको हो। हाल उनी प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्।

यसअघि सहकारी अध्यक्ष बमले यस्तै प्रकृतिको आरोप लगाउँदा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रूपमा खण्डन मात्र गरेको थियो। तर यसपटक कर्मचारीमाथि मुद्दा दर्ता भई पक्राउसम्म गरिएपछि सरकारको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठ्न थालेका छन्।