कैलालीमा डेढ लाख भूमिहीनको जग्गाधनी पूर्जा अन्योलमै, चुनावी आश्वासन फेरि दोहोरियो

धनगढी: कैलाली जिल्लाका करिब डेढ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार वर्षौंदेखि जग्गाधनी पूर्जाको पर्खाइमा छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा पूर्जा वितरणको आश्वासन पाएर मतदान गर्दै आएका उनीहरुले पटक–पटक चुनाव जिताएका उम्मेदवारबाट अझै पनि ठोस परिणाम पाउन सकेका छैनन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार जिल्लामा १ लाख ४५ हजार ५ सय ७२ परिवारले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये २१ हजार ५४५ परिवार भूमिहीन, १ लाख १८ हजार ८१३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी र ५ हजार २१४ निवेदन अधुरो छन् । आवेदनका आधारमा १ लाख ११ हजार ८७२ कित्ताको ११ करोड ६७ लाख २० हजार ६१६ वर्गमिटर (११ हजार ६७२ हेक्टर) जमिन नापजाँच भइसकेको भए पनि जग्गाधनी पूर्जा वितरण प्रक्रिया हाल अन्योलमा परेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको चालु निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले फेरि पनि भूमिहीन र सुकुम्बासीको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका तथा नगरेका दुवै खालका उम्मेदवारहरुले जितेपछि लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन दिँदै मत मागिरहेका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने प्रतिबद्धता नयाँ विषय भने होइन । पञ्चायतकालदेखि नै प्रत्येक निर्वाचनमा यस्तो आश्वासन दोहोरिँदै आएको छ । तर, निर्वाचनपछि भूमि समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा नलिइँदा समस्या जटिल बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकार परिवर्तनसँगै आयोग फेरिने र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले समस्या समाधान प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक जेन–जी आन्दोलनपछि सरकार फेरिएसँगै भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन भएको थियो । सरकारले विघटन गरेको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरे पनि निर्वाचनका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यसले जग्गाधनी पूर्जा वितरण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।

जग्गाधनी प्रमाणपत्र नहुँदा भूमिहीन परिवारहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युतजस्ता आधारभूत सेवामा सीमित पहुँचमा छन् । बैंकबाट ऋण नपाउँदा उनीहरु सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन् ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवारहरुले घोषणापत्रमार्फत भूमिहीन समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नरनारायण शाहले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको समस्या समाधान गरी लालपूर्जा वितरणका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरले लालपूर्जा वितरणसँगै सुरक्षित आवास तथा खानेपानी, विद्युत, ढल र सडक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै, नेकपा एमालेका उम्मेदवार यज्ञराज ढुंगानाले लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको लालपूर्जा वितरण कार्य तत्काल अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका छन् ।

तर, आफूलाई नयाँ राजनीतिक विकल्प बताउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का उम्मेदवार आनन्दबहादुर चन्दले सार्वजनिक गरेका छोटकरी तथा विस्तृत बाचापत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समेटिएको छैन ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान अझै पनि निर्वाचन केन्द्रित आश्वासनमै सीमित रहँदा कैलालीका हजारौं परिवारको जग्गाधनी पूर्जाको सपना फेरि अनिश्चित बनेको छ ।