सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा, कुपोषण र मृत्युदर उच्च

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर चरणमा पुगेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षणअनुसार हरेक चार बालबालिकामध्ये एक जनामा उमेरअनुसार उचाइ कम (पुड्कोपन) र हरेक छ मध्ये एक जनामा तौल कम (ख्याउटेपन) देखिएको छ। ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा कुपोषणको भार अत्यन्तै गम्भीर रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमले जनाएको छ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत धीरेन्द्र नाथका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुदूरपश्चिमका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था ‘आपत्कालीन’ श्रेणीमा पर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र बालबालिका कुपोषणको दुश्चक्रमा फसेका छन्। अध्ययनले ३१.४५ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि तरकारी वा फलफूल नखाएको, ६ महिना नपुग्दै आमाको दूधबाहेक अन्य दूध खुवाउने चलन र १० मध्ये चार बालबालिकाले ‘जंक फुड’ सेवन गर्ने गरेको देखाएको छ।

बाल मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी छ। हालै सार्वजनिक नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार नेपालमा एक हजार जीवित जन्ममा २७ नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ भने सुदूरपश्चिममा यो दर ३८ पुगेको छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि राष्ट्रिय औसत ३१ हुँदा सुदूरपश्चिममा ४८ रहेको छ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ। प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३३ वटामा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन्। अधिकांश अस्पताल १५ शय्याका मात्र छन् र विशेषज्ञ सेवा सीमित छ। ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट–२०२५’ अनुसार सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक अस्पताल ९८८ मात्र छन्, जुन सात प्रदेशमध्ये छैटौं स्थान हो। विशेषज्ञ अस्पताल नामका मात्र भएको गुनासो छ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकास्थित सेलापाखा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साढे पाँच महिनादेखि बन्द छ। करार कर्मचारी हटाइएपछि दर्जनौं स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भएका छन्। दार्चुला, बझाङ, बाजुरा जस्ता पहाडी जिल्लामा घाइते र जटिल बिरामीलाई उपचारका लागि धनगढी वा भारतको पिथौरागढ लैजानुपर्ने बाध्यता छ।

प्रदेशमा एक मात्र सय शय्याको डडेलधुरा अस्पताल जनशक्ति अभावले थला परेको छ। शिक्षण अस्पताल नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो। गेटामा स्थापना भएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा अझै चिकित्सा शिक्षा सुरु हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट, जनशक्ति र तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले स्वास्थ्य सुधारका वाचा गरे पनि नागरिक भने विगतको अनुभवका कारण विश्वस्त देखिँदैनन्।