अस्थायी कर्मचारी हटाउने निर्णय अलपत्र, सेवा ठप्प हुने जोखिम

बेलौरी: गत असोज ५ गतेको सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारको नीतिगत निर्णय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा परेको उजुरीपछि अस्थायी कर्मचारी हटाउन परिपत्र जारी गरिएको थियो । तर हालसम्म सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर र कैलालीबाहेक अन्य पहाडी जिल्लाका कार्यालयले करार कर्मचारी हटाएका छैनन् । कञ्चनपुर र कैलालीका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले पाँच/पाँच जना करार कर्मचारीको नियुक्ति रद्द गरेका छन् ।

कञ्चनपुरस्थित केन्द्रले माघ २४ गते एक जना पशु चिकित्सक र चार जना प्राविधिक गरी पाँच जना अस्थायी कर्मचारी हटाएको जनाएको छ । निमित्त प्रमुख रमेश धामीका अनुसार करार कर्मचारी हटाएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । कैलालीस्थित केन्द्रले पनि पाँच जना अस्थायी कर्मचारी हटाएको जनाएको छ ।

तर पहाडी जिल्लाका कार्यालयहरूले भने करार कर्मचारी हटाउन नसकिने बताएका छन् । बाजुराका केन्द्र प्रमुख सिद्धराज जैसीका अनुसार करारमा कार्यरत प्राविधिकले घर–घरमै पुगेर पशुको उपचार गर्दै आएका छन् । लोक सेवा आयोगमार्फत नआएकै आधारमा उनीहरूलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । स्वीकृत दरबन्दी १४ रहे पनि विगत छ वर्षदेखि न्यून तलबमा प्राविधिकले सम्पूर्ण काम सम्हाल्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला, बझाङ र डोटीका केन्द्रहरूले पनि प्राविधिक हटाउँदा कार्यालय सञ्चालन नै ठप्प हुने अवस्था आउने बताएका छन् । दैनिक ठूलो संख्यामा पशुको उपचार, अनुदान कार्यक्रम, फिल्ड अनुगमन र सेवा प्रवाह अस्थायी प्राविधिककै भरमा चलिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । लोक सेवाबाट कर्मचारी नपठाइएसम्म करार प्राविधिक हटाउँदा सेवा बन्द हुने जोखिम रहेको भन्दै मन्त्रालयलाई यथार्थपरक निर्णय गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।