मुक्तकमैया बस्तीको उम्मेदवारलाई प्रश्न ‘हाम्रा माग कहिले पूरा हुन्छन्र?’

कञ्चनपुर: चुरेफेदस्थित शुक्लाफाँटा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने नौखरी मुक्तकमैया बस्तीको प्रवेशद्वारमा राखिएको होर्डिङ बोर्डले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएको सन्देश मात्र दिएको छैन, उम्मेदवारहरूलाई सिधा प्रश्न पनि तेर्स्याएको छ— ‘हाम्रा माग कहिले पूरा हुन्छन्?’

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई उम्मेदवारलाई लक्षित गरी राखिएको उक्त बोर्डमा १८ बुँदे माग समेटिएका छन्। विसं २०५८ देखि यहाँ ६४८ मुक्तकमैया परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। बाध्यकारी श्रम प्रथाबाट मुक्त गरिए पनि अढाइ दशक बित्दा समेत आधारभूत अधिकार र सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको बस्तीबासीको गुनासो छ।

पुनःस्थापनाका क्रममा पाएको पाँच कट्ठा जमिन लालपुर्जामा परिणत नभएको, धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने कानुनी सीमाले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुगेको ५० वर्षीय जोगिराम डगौराले बताए। “उद्यम गर्न चाहँदा पनि कानुनी व्यवस्थाले रोक्छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने।

शुद्ध खानेपानीको अभाव बस्तीको अर्को गम्भीर समस्या हो। हालसम्म हेण्डपम्पकै पानी प्रयोग गर्नुपरेको र त्यसमा आर्सेनिक तथा आइरनको मात्रा बढी रहेको स्थानीयको भनाइ छ। स्वास्थ्य उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने माग पनि कार्यान्वयनमा नआएको महिलाहरूले बताएका छन्।

घरकटुवा र सनबोरा नदीले बर्सेनि कटान गर्दै आएको भन्दै स्थानीय मायादेवी चौधरीले तटबन्ध निर्माणको माग वर्षौँदेखि बेवास्ता भएको गुनासो गरिन्। वर्षायाममा बस्तीबासी त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

व्यवस्थित सडक, ढल निकास, गुणस्तरीय शिक्षा, उच्च तहसम्म निःशुल्क अध्ययन, परिवारअनुकूल आवास, स्वच्छ वातावरण र जङ्गली जनावरबाट सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत बोर्डमा उल्लेख छन्।

युवाका लागि रोजगारीको अवसर नहुँदा भारतीय सहरतिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको ३३ वर्षीय आशिष चौधरीले बताए। “हामी विदेशिन चाहँदैनौँ, गाउँमै रोजगारी चाहिन्छ,” उनले भने।

दुई दशकदेखि तरकारीखेती गर्दै आएका महादेव चौधरीले कृषि अनुदान पहुँचवालामा सीमित भएको गुनासो गरे। “मेहनती किसानले नपाउने, पहुँच भएकाले मात्र पाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने।

मुक्तकमैया तथा कमलरीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, श्रमिक पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने, गाउँसभा–नगरसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने, श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग सम्बन्धित कानुनी सुधार गर्नुपर्ने माग पनि बस्तीबासीले अघि सारेका छन्।

बस्तीका अगुवा भागिराम चौधरीका अनुसार घरदैलोमा आउने उम्मेदवारलाई प्रवेशद्वारको बोर्ड पढ्न लगाइन्छ। “हाम्रा मागमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनेलाई मात्र मत दिन्छौँ,” उनले भने। विगतमा आश्वासन मात्र पाएको अनुभवले यसपटक सामूहिक निर्णयबाट मतदान गर्ने रणनीति अपनाइएको उनले बताए।

बस्तीबासीका अनुसार हालसम्म आफ्ना माग पूरा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवार भेटिएको छैन। अढाइ दशकपछि पनि सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित नभएकाले यसपटकको निर्वाचनलाई उनीहरूले दबाब र अवसर दुवैका रूपमा लिएका छन्।