सर्वोच्चको आदेशपछि शरद ओझा बीमा प्राधिकरणमा फर्किन नपाउने
धनगढी: बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझा तत्काल प्राधिकरणमा फर्किन नपाउने भएका छन्। तत्कालीन सरकारले गरेको बर्खास्ती निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका ओझाको पक्षमा फैसला नआएसँगै उनको पुनर्बहालीको बाटो बन्द भएको हो।
आइतबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ। यससँगै ओझाको प्राधिकरणमा पुनः फर्किने सम्भावना समाप्त भएको छ। सर्वोच्चले भदौ २३ गते बर्खास्तीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।
अदालतले सरकारले बीमा ऐनअनुसार छानबिन समिति गठन गरेको र उक्त समितिले निवेदक ओझालाई सुनुवाइको अवसरसमेत प्रदान गरेको अवस्थामा बर्खास्ती प्रक्रिया कानुनी रहेको ठहर गरेको छ। यही आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिएको हो।
यस निर्णयसँगै बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। यद्यपि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले तत्काल नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति हुने अवस्था भने देखिँदैन।
यसैबीच सरकारले केही दिनअघि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई तोकेको छ।
यसअघि सर्वोच्चबाट अन्तरकालीन आदेश प्राप्त भएपछि ओझा प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उनलाई पुनः जिम्मेवारी सम्हाल्न दिइएको थिएन।
