सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो, नागरिक समाज पनि निरिह

२०७६ साउन ३१, १२:३० जनक विष्ट

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगर प्रमुख शिवकुमार कार्कीले सुदूरपश्चिममा पछिल्लो दुई वर्षको अवधीमा परेका उजुरीको झण्डै आधा हिस्सा स्थानीय तहको रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतमा उजुरीको चापका हिसाबले पहिलो नम्बरमा पर्ने शिक्षा क्षेत्र अहिले दोस्रो नम्बरमा छ। नौ वटै जिल्ला मध्ये कैलालीका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेका छन्।

स्थानीय सरकार सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीमा स्वच्छाचारिता बढ्दै गएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता तिव्र रुपमा बढ्न थालेको जानकारहरु बताउँछन्। भ्रष्टाचार निवारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सदाचारका लागि सामाजिक पहल संस्था धनगढीका संयोजक एवंम कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक गगन घिमिरेले स्थानीय तहमा गठित अनुगमन संयन्त्रको अकर्मणताका कारण भ्रष्टाचार बढेको बताए।

नगर तथा गाउँ प्रमुख, वडा अध्यक्षहरुले नै ऐन कानून मिचेर बजेटको दुरुपयोग गर्ने काम गरिरहेको घिमिरेको भनाई छ। तर नागरिक समाज र भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा त्रियाशिल संघसंस्थाले समेत सशक्त खबरदारी गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएका बेला नागरिक समाज लगायतका अन्य सरोकारवाला संघसंस्था मौन बस्नु समाजका लागि सबैभन्दा बढि घातक हुने मत समेत व्यक्त हुने गरेका छन्। तर नागरिक समाज कैलालीका अगुवा प्रमोद पाठकले सशक्त खबरदारी गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै अब भुमिका खेल्नुपर्ने बताए।

उनले सत्ता सञ्चालन गरिरहकै व्यक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्प हुनु दुःखद कुरा भएको र नियतबस नै उनीहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेको तर्क गरे। तर अब भने नागरिक समाज र अन्य संघसंस्थाले सशक्त खबरदारी गर्नमा भुमिका खेल्न आवश्यक भएको उनको भनाई छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढेको बताईरहेका बेला जनप्रतिनिधीहरु भने उक्त कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उल्टै उनीहरुले प्रतिशोध साध्न गरिएको प्रचार भएको तर्क दिने गरेका छन् भने आफूहरु भ्रष्टाचार गर्न हुदैन् भन्ने पक्षमा रहेको दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले जनप्रतिनिधीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्ने कुरा गलत भएको दावी गरे। उनले अहिले प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले पनि मुद्दा हाल्न चलन रहेको बताउँदै जनप्रतिनिधि नियमन गर्नमा केन्द्रीत भएको बताए। तर कही अपवादको रुपमा त्यस्ता घटना भएको हुनसक्ने उनको जिकिर छ।

तर अहिले स्थानीय तहमा मनपरी ढंगले बजेट र योजना वितरण गर्दै आर्थिक अनियमितता गर्ने, ऐन कानून मिचेर कार्य सम्पादन गर्ने, पूर्वाधारका योजनामा न्युन काम भएपनि पूर्ण भुक्तानी लिने, उपभोक्ता समितिमा निकटका व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने लगायतका गतिविधी बढेका छन्। यस्ता गतिविधीले नै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै लागेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेका छन्। 
 

 

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस