प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः जिम्मेवारी विधि निर्माणको, आश्वासन विकास निर्माणको!

काठमाडौँः सङ्घीय संसद् मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिमूलक र नागरिक सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो। संविधानअनुसार नागरिकका प्रतिनिधिबाट निश्चित अवधिका लागि चुनिने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यसँग क्षेत्रगतरूपमा विकासका काम गर्ने जिम्मेवारी हुँदैन।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारीे मूलतः कानुन निर्माण, सरकार गठन तथा बजेटमाथि छलफल र पारित गर्नु हो। यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित, संविधान संशोधन तथा जनमत सङ्ग्रह, सरकारका नियमित कामकारवाहीको निगरानी, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनुमोदन, सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि संसद्को भूमिकाभित्र पर्छ। संसद्को यी नीतिगत भूमिका भए पनि नेपालमा पञ्चायतकालदेखि नै ‘विकासको बाहक’ का रूपमा सांसदलाई लिइन्छ। त्यसै आधारमा मत माग्ने र दिने गरिँदै आएको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराएका उम्मेदवाले ‘म यहाँको विकास निर्माण यसरी गर्छु’ भनेर मत माग्न थालिसकेका छन्। मतदाताले पनि ‘तपाईँ जितेमा हाम्रो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्न उम्मेदवारलाई गर्न थालेका छन्।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी संसद्को मूल काम के हो भन्ने सांसद र जनता दुवैमा अलमल हुँदै आएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा संसद्को दुई वटा महत्वपूर्ण काम सरकार बनाउने, अर्को कानुन बनाउने हो। अर्को काम भनेको देशको ढुकटी बाँडफाँट गर्ने हो।  

'म चुनाव जितेर गए भने म यस प्रकारको बजेट बनाउँछु भन्न मिल्छ तर यो ठाउँमा यसरी सडक, कुलो, खेलमैदान बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नु सांसदको क्षेत्राधिकार होइन। यो स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्छ। सांसदले स्थानीय तहको अधिकार मिच्नु हुँदैन', संविधानका जानकार विडारीले भन्नुभयो, “अरुको अधिकार मिच्छु भनेर भोट माग्नेले जितेर गए भने के के मिच्ला रु कानुन विपरीतका के के गर्ला रु त्यसकारण संसदको निर्वाचनमा विकासको प्रतिबद्धता गर्नु झुठ बोल्नु हो।' उनले मतदाताको आवश्यकता बमोजिम सांसदले भूमि, वन, मालपोत र शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू संशोधन विकास निर्माणमा यस प्रकारले निर्देश गराउँछु भन्न सक्ने बताए।

नेपाली काँग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे पञ्चायतकालदेखि नै विकास निर्माणको वचनबद्धता गरेर संसदीय निर्वाचन लड्ने परम्परा भत्काउन नसकिने स्वीकार गर्छन्। नेता घिमिरेले आशन्न निर्वाचनमा पनि कस्तो कानुन (विधि) निर्माण गर्ने र सांसदको दायित्व के हो भन्ने हिसाबले छलफल नभएको बताउँदै भौतिक विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएको जनाउँछन। 

'यस्तो परम्परालाई बदल्नैपर्छ। वास्तवमा विकास निर्माण र बजेट निर्माणकाममा सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन। सरकारले संसदमा ल्याउने बजेटलाई बहुमत/अल्पमतका आधारमा पारित गर्ने मात्रै हो', घिमिरेले भने, 'तर अहिलेको निर्वाचनमा पनि सांसदका खास भूमिका विधि निर्माण हो भन्ने बुझ्ने र बुझाउनेमा समस्या नै देखिन्छ। यस विषयमा राष्ट्रियरूपमै चेतना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, सांसद विकासे कार्यकर्ता होइन ।'

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का पूर्वप्रमुख सचेतक पदम गिरी संविधानले संसदलाई सरकार बनाउने र विधि निर्माण गर्ने मुख्य काम दिएको छ भन्ने बारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको बताउँछन्। 'जनताका अपेक्षा र संविधानले दिएको जिम्मेवारीबीच खाडल रहेको छ। यसबारे मतदातालाई सुसूचित गराउन सकिएको छैन। साना विकासदेखि ठूला विकासका आयोजना सांसदले गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा सांसदको मूल्याङ्कन भएको स्थिति छ', पर्वत जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहनुभएका नेता गिरीले रासससँग भने, 'यो खालको बुझाइ सङ्घीयता कार्यान्वयनको ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ। त्यसकारण सांसदको जिम्मेवारी र भूमिका बुझ्ने र बुझाउने सवालमा सञ्चारमाध्यमले अभियानकै रूपमा बुझाउन आवश्यक छ। नत्र मतदाताले विकास निर्माण नहुँदा सांसदले गरेरन् भन्ने बुझाइ राखिरहेका हुन्छन्।'

गिरीले जनताले कस्ता र कति कानुन बनाइयो भन्नेभन्दा के कति विकास निर्माण भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आएका र भोलि कस्तो कानुन बनाउँछन् भन्ने नभई खेलमैदान, धारा, विद्यालय आदिको निर्माण कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न जनताबाट आइरहेको अनुभव सुनाए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पूर्वसांसद माधव सापकोटा पनि संविधानमा सांसदको काम, कर्तव्य, अधिकार के छ रु त्यो कुरा उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। 'सांसद भनेको विधायक हो, सांसद हुनुका नाताले जनताका सरोकारका कुरा त सांसदले उठाउनुपर्छ तर विकासका आयोजनामा प्रत्यक्षतः सांसदको भूमिका हुँदैन', सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार नेता सापकोटाले भने, 'अहिले पनि मतदाता र उम्मेदवारको ध्यान पूर्वाधार विकास निर्माणमा रहेको देखिन्छ। सांसद विकासे प्रतिनिधि होइन, विधि निर्माणकर्ता हो। संविधानले तीन तहको सरकारका कार्यभार तोकेर कस्ता आयोजना कुन सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट नै गरेको छ ।” उहाँले अब बन्ने संसद्बाट मुलुकभित्रका मुख्य समस्याको समाधानका लागि कस्तो गुणस्तरीय र जनउत्तरदायी विधि आवश्यक छ र त्यो कसरी बनाउने भन्ने सङ्कल्प उम्मेदवारले गर्नुपर्ने जनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निवर्तमान सांसद असिम शाह उम्मेदवारले उम्मेदवारले घर–दैलो गर्दा आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई ‘सांसद भनेको बाटो र पुल बनाउने व्यक्ति होइन, देशका लागि कानुन बनाउने जिम्मेवार प्रतिनिधि हो’ भन्ने कुरा बुझाउन र त्यसपछि मात्रै संसदीय चुनावको औचित्य पुष्टि हुने बताए। 

'मतदाताले नबुझेका हुन् भने बुझाउनु उम्मेदवारको कर्तव्य हो र उम्मेदवारले कुरा बुझेको भएर पनि चेतना नफैलाउनु भनेको स्पष्ट बेइमानी हो', नेता शाहले भने। उनले सांसद् संसद्मा नीति, कानुन बनाउन जाने हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। 'फोहोरमैलाको समस्या छ भने उठाउने काम सांसदको होइन, दीर्घकालीनरूपमा त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा लाग्ने उसको दायित्व हो', उनले भने।