रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै चौधरी आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन्।

अदालतले उक्त विवादमा थप सुनुवाइका लागि यही माघ १५ गतेको मिति तोकेको छ।

निर्वाचन आयोगले चौधरीको कसुर र कैदसम्बन्धी अभिलेख कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध चौधरीले यही माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। चौधरीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।