पर्यटन विकासका ३ सय टुक्रे योजना, दश लाखका २०९ योजना सेटिङमा दिँइदै

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई धनगढी मार्फत ६९ वटा पर्यटन पूर्वाधारका योजना राखेको थियो। ती योजना मध्ये तीन/चार बाहेक सबै योजना गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको इकाई प्रमुख डबलबहादुर बोहराले बताए।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई धनागढीमा छ। पर्यटन मन्त्रालयसँगै रहेको यो कार्यालयले पर्यटनका योजना बनाउने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि यो कार्यालयका लागि पर्यटन पूर्वधार विकासका तीन सय ३३ कार्यक्रम दिएको छ। जसमध्ये करिब २७ वटा शिर्षकमा आन्तरिक खरिद र गोष्ठी, भ्रमण र सेमिनारसँग सम्बन्धित छन्। सरकारले गोष्ठी, सेमिनार र भ्रमण तथा १० लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, उपभोक्ता समितिबाट समेत कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै आएको छ।

सूदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन विकासको सम्भावना छ तर राज्यबाट उचित लगानी हुन नसकेको भन्दै सुदूरपश्चावासीले गुनासो गर्दै आएका छन्। प्रदेश संरचना निर्माण भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विकास गर्ने अपेच्छा गरिएको थियो तर सुरूदेखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नै भन्दै मन्दिर, चर्च र मस्जिद निर्माण गर्न बजेट खर्च गर्दै आएको छ। यो वर्ष पनि तीन सय योजना मध्ये अधिकांश योजना व्यक्ति र समुदायका मन्दिर, चर्च र मस्जिद निर्माणका लागि छुट्याइएको छ।

पहाडका देवता तराई सार्दै प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारले पहाडका कुलदेवताहरूलाई कैलाली र कञ्चनपुर सार्न बजेट दिने गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरमा कुलदेवताको मन्दिर निर्माण गर्न दश लाख बजेटका सयौं योजना छन्। यी योजना प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कैलालीले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

पर्यटन पूर्वाधारका तीन सय योजना मध्ये कैलालीमा ९३ योजना छन् भने कञ्चनपुरमा ३५ योजना छन्। पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने भन्दै कैलाली र कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी मन्दिर त्यसपछि चर्च र दुई वटा मस्जिद निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ। पहाडी जिल्लामा रहेका कुलदेवताका मन्दिर निर्माण गर्न बैतडीमा ४५ योजना, अछाममा २७ योजना, बझाङमा ३९, दार्चुलामा २२, डोटीमा २२, डडेल्धुरामा १६ र बाजुरमा ६ योजनामा घटीमा १० लाख तथा बढीमा एक करोड ५० लाख बजेट हालिएको छ। कुलदेवतालाई पहाडबाट बसाइँसराइ गराउन प्रदेश सरकारले १० लाखका दरले दुई सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

प्रदेश सांसद शिवसिंह ओलीले पहाडका कुलदेवताको मन्दिर र भडार राख्ने घर बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न खोजेको बताएका छन्। उनले पर्यटन गुरूयोजना, प्रदेश पर्यटन नीति र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विपरीतका टुक्रे योजनामा पर्यटनको बजेट विनियोजन भएको बताए।

दश लाख बजेटका २०९ योजना
प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएका ३०५ टुक्रे योजना मध्ये १० लाख बजेट रहेका योजना २०९ वटा छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीमा ४७ वटा छन् भने दोस्रोमा बझाङमा ३५, बैतडीमा ३१, कञ्चनपुरमा ३०, अछाममा १८, डोटीमा १२, दार्चुलामा १८, डडेल्धुरामा १४ र बाजुरामा चार योजनामा दश लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।

३०५ योजना हेर्न ६ जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी
प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कैलाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्थायी कार्यालय हो। हाल यो कार्यालयमा १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, ती मध्ये ६ जना मात्रै पूर्वाधार हेर्ने प्राविधक कर्मचारी रहेको कार्यालय प्रमुख डबलबहादुर बोहराले जानकारी दिए। ६ जना इन्जिनियरिङ क्षेत्रका कर्मचारीले प्रदेशका ९ जिल्लाको विभिन्न स्थानमा ३०५ योजना हर्ने छन्।

सेटिङमा योजनाको काम गर्दै प्रदेश सरकार
प्रदेश पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख डबलबहादुर बोहराले १० लाख बजेट भएको योजना कोटेशन मार्फत कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'दश लाख बजेट भएको योजनाको काम कोटेशन मार्फत हुन्छ भने त्योभन्दा बढी बजेट भएको योपजनाको ई-टेण्डर हुन्छ। केहीको टेण्डर भइसकेको छ भने केहीको हुन बाँकी छ।'

प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने निर्णय नै गरेको छ। उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चको आदेश आए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णय नै कार्यान्वयनमा लैजान चाहेको छ। कोटेशन मार्फत काम गर्दा सेटिङ हुने भन्दै प्रदेश सांसदले समेत प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। प्रदेश सांसद शिवसिंह ओलीले सेटिङमा निकटका व्यक्तिलाई काम दिन प्रदेश सरकारले कोटेशनमा योजना कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताएका छन्।

'प्रदेश सरकारले सेटिङ गरेर निकटका मान्छेहरूलाई काम दिन कोटेशन दिन थालेको हो,' उनले भने, 'कोटेशन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यक नहुने, योजनाबारे स्थानीयले चासो नदिने भएकाले सेटिङमा काम गराउन कोटेशन दिने भनिएको छ, गलत मनसाय राखेर यस्तो गरिन लागेको छ। हामीले यस्तो कार्यको विरोध गर्दै आएका छौँ।'

पर्यटन पूर्वाधार विकास तर्फ प्रदेश सरकारले कोटेशन लगाएरै यो वर्ष ३०५ टुक्रे योजना मध्ये १० लाख बजेट रहेका २०९ योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। कोटेशन दिँदा एकै व्यक्तिले तीन फरक-फरक फर्मबाट दररेट ल्याउने र काम हत्याउने गरेको सांसद ओलीको दाबी छ। उनले प्रदेश सरकारले सेटिङमा योजनाको काम गर्दै आएको बताएका छन्। 'प्रदेश सरकारले गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना सेटिङमा कोटेशन गरेर दियो, यो वर्ष पर्यटन मन्त्रालयका योजना दिँदैछ,' उनले भने, 'मुख्यमन्त्रीले नै पर्यटन मन्त्रालय हरेका छन्, टेण्डर गर्नुपर्थ्यो तर गरेनन्।'

प्रदेश पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम इकाई कैलालीका प्रमुख डबलबहादुर बोहराले भने कोटेशनमा काम गर्न दिँदा सेटिङ हुने बारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। बोहराले भने, 'अब सेटिङ हुन्छ कि हुँदैन त्यो त थाहा छैन, सूचना निकालेका छौँ, हाल्छन् र प्रतिस्पर्धा हुन्छ; जसले कम हाल्छ उसले पाउँछ।'