छाउपडी: गोठबाट खोरमा

धनगढी: अछाममा छाउपडी गोठ भत्काइएका दृश्यहरूलाई राज्यको सफलता भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। वि.सं. २०७६ मा मात्र दश दिनभित्र करिब एक हजार गोठ भत्काइए। तर आज, त्यसको सात वर्षपछि फर्केर हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ, गोठ भत्किँदा छाउपडी सकियो त?

नेपालका केही स्थानहरूमा छाउपडी प्रथा अझै पनि गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा कायम छ।। 

सरकारी पहल र दबाबपछि केही समयसम्म किशोरीहरू आफ्नै घरमा बस्न थाले, तर यसले छाउपडीको जरो उखेल्न सकेन। लगभग सात वर्षपछि अहिले अवस्था झन् भयावह बनेको छ। गोठ नभएपछि केटीहरूलाई कुकुर वा कुखुरा राख्ने साना, साँघुरा र हावाहीन पिँजडामा राख्न थालिएको छ। छाउपडी नभएको समयमा ती पिँजडाहरू जनावरका लागि प्रयोग गरिन्छ, ताकि बाहिरबाट हेर्दा शंका नहोस्। गोठहरू भत्किए, तर त्यसको विकल्प अझ अमानवीय बन्यो।

छाउपडीका कारण महिलाहरू र किशोरीहरूले ज्यान गुमाएका कैयौँ घटनाहरू अभिलेखमा छन्। महिनावारीका बेला असुरक्षित छाउगोठमा आगो बाल्दा धुवाँमा निसास्सिनु, जंगली जनावर वा सर्पको आक्रमण, अत्यधिक चिसोका कारण निमोनिया वा अन्य रोग लाग्नु, र “अशुद्ध हुन्छ” भन्ने विश्वासका कारण उपचार नपाउँदा झाडापखाला र निर्जलीकरणबाट मृत्यु हुनु प्रमुख कारण हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २००५ यता छाउगोठमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये १३ घटना अछाममै भएका छन्। अर्को प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र एक वर्ष (२०१८–२०१९) मा १६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ।

यो समस्या अछाममा मात्र सीमित छैन। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका धेरै जिल्लामा छाउपडी अझै कुनै न कुनै रूपमा अभ्यास भइरहेको छ। काठमाडौँजस्ता शहरी क्षेत्रमा पनि केही परिवारमा महिनावारीका बेला केटीहरूलाई खाना नछुन दिने, छुट्टै खान लगाउने, भान्सामा जान नदिने वा पूजा कोठामा प्रवेश निषेध गर्नेजस्ता प्रतिबन्धहरू कायम छन्।

यही सन्दर्भमा, अछाममा  २०७४ ;सालदेखि ‘रातो बल्टिन परियोजना’ सक्रिय छ। काठमाडौँको उन्नति र स्पेनको क्याटालोनिया क्षेत्रको सानो गैरसरकारी संस्था ‘बि र्आटसी’ को सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको यो परियोजनाले किशोरी, किशोर तथा महिलाहरूलाई आफ्नो शरीर, स्वास्थ्य र गरिमासँग सम्बन्धित विषयमा सचेत निर्णय गर्न सहयोग गर्दै आएको छ।

परियोजनाअन्तर्गत यौवन अवस्था, महिनावारी, महिनावारी स्वास्थ्य, सहमति र लैङ्गिक समानताबारे सम्मानजनक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट छलफल गरिन्छ। खेल, कथा र सहभागी फोटोग्राफीजस्ता सहभागितामूलक विधिबाट सत्रहरू सञ्चालन गरिन्छ। सन् २०१७ यता अछामका पाँच हजारभन्दा बढी किशोरी र महिलाले महिनावारीका लागि मेन्स्ट्रुअल कप प्रयोग गर्न थालेका छन्। परियोजनाले यसको प्रयोग, सरसफाइ र सुरक्षित अभ्यासबारे जानकारी दिन्छ।

मेन्स्ट्रुअल कप दीर्घकालीन, सुरक्षित र सहज विकल्प भए पनि, महिलाले आफ्नै चाहना र सहजताअनुसार छनोट गर्न पाउने अधिकारलाई परियोजनाले सम्मान गर्छ। तर डिस्पोजेबल स्यानिटरी प्याडहरू वातावरणका लागि मात्र होइन, महिला र किशोरीहरूको स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुने तथ्यलाई परियोजनाले निरन्तर उठाउँदै आएको छ।

यस्ता पहलहरू भइरहेकै बेला, नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ) प्रति नकारात्मक धारणा पनि तीव्र बन्दै गएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितासम्बन्धी वास्तविक आलोचनासँगै विदेशी प्रभाव, राजनीति र स्रोत प्रतिस्पर्धाजस्ता सामाजिक–राजनीतिक कारणले पनि एनजिओ हरूप्रति अविश्वास बढेको छ। धेरै संस्थामाथि वित्तीय विवरण नखुलाउने, कोष दुरुपयोग गर्ने, उच्च तलब–सुविधाका कारण 'डलर खेती' गर्ने र मानवीय सेवाभन्दा संस्थागत फाइदालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्ने गरेका छन्।

केही एनजिओ माथि राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाएको, दुर्गमभन्दा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएको, परियोजना दिगो नबनेको र स्थानीय समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकेको आलोचना पनि छ। यद्यपि, धेरै एनजिओ हरूले नेपालको विकास, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

वास्तविक समस्या के हो भने, यी कमजोरीलाई सुधार गर्ने बहसभन्दा सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई नै अवैध ठहर गर्ने प्रयासहरू बढ्दै गएका छन्। हालै 'नेपालविरुद्ध घृणा फैलाएको' आरोपमा एनजिओ र आईएनजिओ लाई प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता कदम सतहमा उचित देखिए पनि, यसलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने संस्थाहरूविरुद्ध हतियारझैँ प्रयोग गरिने खतरा छ।

जब सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा बोल्नु वा सरकारी नीतिमाथि प्रश्न उठाउनु देशविरोधी ठहरिन थाल्छ, तब लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्छ। यदि यस्तो कथनलाई चुनौती नदिइयो भने, केही संस्थामात्र होइन, आफ्ना अधिकारका लागि बोल्न थालेका लाखौँ नागरिकका आवाजहरू पनि मौन गरिने खतरा रहन्छ।

तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि जोखिमहरूलाई बेवास्ता गरियोस् वा भइरहेका गलत कार्यप्रति आँखा चिम्लियोस्। । कुनै पनि संगठनले देश वा समुदायको शोषण गरिरहेको छ भने त्यसविरुद्ध आवाज उठाइनुपर्छ—ठीक त्यसैगरी, छाउपडीजस्ता अमानवीय अभ्यासहरूको विरुद्ध उठाइन्छ। दिइएको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने संस्थाप्रति हामी सजग र आलोचनात्मक हुनुपर्छ, साथै यी संस्थाहरूले देशमा यस्ता मुद्दाहरूको सुधार र उन्नतिमा पुर्‍याएको निर्विवाद योगदानलाई पहिचान गर्ने समझदारी पनि हामीमा हुनुपर्छ।

हामी नागरिकका रूपमा हाम्रो समुदायलाई नकारात्मक असर पार्ने यस्ता अभ्यासहरूप्रति सचेत हुनुपर्छ, ताकि कुनै पनि नागरिक सेवा संस्था वा संगठनले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर हाम्रो राष्ट्रको शोषण गर्न नसकोस्। हामीले यस्ता समस्याहरू आफैं समाधान गर्न सक्षम हुनुपर्छ ताकि हामी ती संस्थाहरूमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहनु नपरोस्। यदि कुनै संस्था साँच्चिकै हाम्रो समुदायका लागि राम्रो काम गरिरहेको छ भने हामीले त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ, उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ र सकेसम्म योगदान दिनुपर्छ। साथै, उनीहरूको गतिविधि र काममाथि नजिकबाट निगरानी राख्नुपर्छ ताकि उनीहरूले हाम्रो समुदायमा कुनै पनि अनैतिक काम गर्न नसकून्।