धनगढीको खोलानाला अतिक्रमण हटाउन गठित समितिको प्रतिवेदन थन्कीयो

खोलानाला अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले धनगढी उप–महानगरपालिकाले गठन गरेको नाप–जाँच समितिको प्रतिवेदन महिनौँदेखि थन्कीएको छ। समितिले गत वर्ष नै तयार गरेको प्रतिवेदन उप–महानगरपालिकाको दराजमै थन्काएको हो। नगर क्षेत्रको खोलानालामा भएको अतिक्रमण हटाउन उप–महानगरपालिका पटक–पटक समिति गठन गर्ने, अतिक्रमीत क्षेत्र रेखाकंन गर्ने तर अतिक्रमण नहटाउने गर्दा झनै अतिक्रमण बढ्दै गएको छ।

उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीको संयोजकत्वमा गठित खोला–नाला अतिक्रमण नापजाँच समितिले गत वर्ष नै तयार गरेको प्रतिदेवन दराजमै थन्कीएपछि जनप्रतिनिधिको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। संयोजक मुडभरीले एक वर्ष समय लगाएर प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताए। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भने नगरिएको मुडभरीले स्वीकार गरेका छन्।  

गत वर्ष नै प्रतिवेदन तयार गरिएको दावी गरेपनि सार्वजनिक नगरी प्रशासन शाखामा फाईल थन्काईएको छ। खोलाको पनि लालपूर्जा दिइएको भेटिएको मुडभरीले बताएका छन्। नीतिगत सुधार गर्न मिल्ने भए ती लालपूर्जा खारेज गर्ने उप–महानगरपालिकाको तयारी रहेको मुड्भरीको दावी रहेको छ। कैलाली नालाको तारानगर देखि मोहना सम्मको अतिक्रमणको प्रतिवेदन नापजाँच समितिले तयार गरेको बताईएको छ। हसनपुर सामुदायिक प्रहरीको पश्चिम तिर र पञ्चोदय नजिकका दुई घर कैलाली नालामा रहेको स्रोतले बताएको छ।

नालाको अन्य क्षेत्रमा पनि पर्खाल तथा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा समेटिएको उप–महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। पहुँच भएका व्यक्तिहरुको घरजग्गा पनि खोलामा परेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोे आशंका समेत गरिएको छ।  खेलानाला अतिक्रमण गरेर संरचना बनाईएपछि धनगढीमा वर्षातको पानीको उचित निकास हुन सकेको छैन्।

खोलाको अतिक्रमण हटाए मात्रै धनगढीमा डुवानको समस्या केही हद सम्म न्युनीकरण हुने विज्ञहरु बताउँछन्। खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएपनि नगर परिषद बैठकले खोलाको १० मिटर आसपासको क्षेत्रमा संरचना बनाउन नदिने निर्णय गरेको छ।

यद्यपी उक्त निर्णय अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन्। प्रतिवेदन थन्काईएका बेला खोलाको १० मिटर क्षेत्र भित्र संरचना निर्माण गर्न नपाउने नीति भने ल्याईएको छ। तर अहिले सम्म उक्त नीति कार्यान्वयन भएको जानकारी उप–महानगरपालिकाको नापी शाखाका कर्मचारीलाई पनि छैन्।

नीति कार्यान्वयन नभएकाले अलपत्र पर्ने आशंका गरिएको छ। खोलामा भएको अतिक्रमण खाली गर्न उदाशिन देखिएको उप–महानगरपालिकाले खोला पछिको १० मिटरमा संरचना बनाउन नदिने स्वागतयोग्य निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ।