गौरा विदामा अन्यौलता
संघीय सरकारले गत चैतको पहिलो साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी धर्म, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्र अनुसार सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा गौरा पर्वका दिन भदौ ६ गते विदा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही राजपत्रमा माघे संक्रान्तिमा माघ १ गते बुधबार थारु, मगर, छन्त्याल जातिलाई विदा दिइएको सूचना प्रकाशित छ। तर संघीय सरकारले गौरामा विदा दिईसकेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विदाको निर्णय गरेको छैन् भने संघीय सरकारले माघिको विदा यसअघि नै दिने निर्णय गरिसकेपनि प्रदेश सरकारले फेरी पनि माघिमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ।
माघ १ गते संघीय सरकारले माघि भनेर विदा दिएपनि प्रदेशले पनि माघि भनेरै विदा दिने निर्णय गरेको छ तर गौरामा भदौ ६ गते संघीय सरकारले विदा दिएको भन्दै प्रदेश सरकारले गौराकै लागि फेरी सार्वजनिक विदाको निर्णय गर्न नसक्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारको यो दोहोरो प्रवृतीले प्रदेशवासीलाई भने अन्यौलतमा पारेको छ।
‘धेरैको तर्क छ गौरा पर्वमा सम्बन्धित समुदायमा विदा भनी केन्द्र सरकारले नै तोकेको छ तसर्थ सुदूरपश्चिम सरकारले विदा नतोकेको रे,’ सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा विकास बोहराले लेखेका छन्–‘त्यसो हो भने सम्बन्धित समुदायमा बिदा त माघि पर्वमा पनि केन्द्र सरकारले तोकेकै छ त किन सुदूरपश्चिम सरकारले त्यो दिन फेरी विदा घोषणा गर्नुपरेको ?’
कैलाली जनपुस्तकालयका अध्यक्ष डाक्टर टिएन जोशीले सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने मुख्य मौलिक पर्व गौरा भएपनि प्रदेश सरकारले गौरा पर्वलाई सम्बोधन गर्नु उसको कर्तव्य भएको बताए। ‘चिन्ता बिदाको होइन प्रदेश सरकार मौलिक संस्कृतिप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने हो,’ उनले अगाडी थपे, ‘गौरा पर्वको विदा प्रदेश सरकारको निर्णयमा पनि परेको भए आत्मसम्मान हुन्थ्यो, सच्याइनु पर्छ।’
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशबासीको महत्वपूर्ण चाँड गौरा पर्वमा सार्वजनिक विदा नदिएपछि आलोचना भईरहेको छ भने अर्को पक्षले संघीय सरकारले विदा दिईसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको बचाउ गर्न खोजेका छन्।
साउन ८ गते बसेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले साउन ३० गते पर्ने रक्षा बन्धन, भाद्र १५ गते परेको अँटवारी पर्व, पौष १० गते परेको भुँवा पर्व र माघ १ गते परेको माघे संक्रान्तिका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै सुदूरपश्चिमको मौलीक सस्कृतीसंग जोडिएको आल्के पर्वमा पनि प्रदेश सरकारले विदा नदिएको भन्दै अहिले विरोध भईरहेको छ।
