सरुवा नगरेपछि प्रदेश सरकार विरुद्ध कर्मचारीले उच्च अदालत गुहारे

धनगढीः प्रदेश सरकारले सरुवा नगरिदिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

सरुवाको माग गर्दै कर्मचारीहरूले मंसिर २८ गते  उच्च अदालत दिपायल पुगेर मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। उच्च अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनू भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई  आदेश दिएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने गत असार १५ मा मात्रै स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको ल्याएको छ।

प्रदेश र स्थानीय  संरचना २०७४ मै अस्तित्वमा आए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने ८ वर्षसम्म स्थानीय सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन नबनाएको हो। गत असारमा बल्लतल्ल ऐन ल्याइए पनि ऐनमा विवादित प्रावधान राखेकाले प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन सकेको छैन,जसका कारण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय सरकार समस्यामा परेका छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अतिक्रमण गरेको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए। उनले प्रदेश सरकारले सात वर्षसम्म ऐन निर्माण नगरी दुःख दिएको र अहिले संविधान र संघीय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय सेवा ऐन ल्याएकाले स्थानीय तहका कर्मचारी समस्यामा परेको बताए। अध्यक्ष ओझाले प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएर स्थानीय तहलाई बन्धक बनाउने काम गरेको बताए।

प्रदेश सरकारले विवादित ऐन ल्याउँदा उक्त ऐनका कतिपय व्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ। स्थानीय तह, र कर्मचारीले ऐन विरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आन्दोलन तथा पालिकाहरूको दबाबका कारण प्रदेश सभाबाट गत असार १५ मा स्थानीय सेवा विधेयक पारित भएको थियो। पारित विधेयकलाई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गराउन समेत कर्मचारीहरूले निकै दिनसम्म लबिङ र दौडधुप गर्नुपरेको बताएका छन्।

ऐन ल्याउँदा एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने बाचा गरेको प्रदेश सरकारले साढे पाँच महिनासम्म नियमावली ल्याउन सकेको छैन। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने आठ वर्षसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारको कारण निकै हैरानी खेप्नुपरेको एक जना कर्मचारीले बताए। उनले स्थानीय सेवा नियमावली नहुँदा आफूहरूको आठ वर्षसम्म सरुवासमेत हुन नसकेको बताए।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले हालसालै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवाको निवेदन दर्ता गरेका छन्।

सरुवा सहमति लिएर निवेदन दर्ता गराएका कर्मचारीहरूको सरकारले सरुवा नगरेपछि उनीहरू सरुवाको माग गर्दै उच्च अदालत गुहार्न पुगेका हुन्। कर्मचारीहरूले सरुवा हुन चाहेको स्थानीय तह र हाल कार्यरत स्थानीय तहको सहमति पत्रसहित निवेदन दिँदा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरुवा नगरेको भन्दै उच्च अदालत जानु परेको कर्मचारीहरू बताएका छन्।