सीमान्तकृत, द्वन्द्व प्रभावित र एकल महिलाका अधिकार र सवालबारे प्रदेशस्तरीय गोष्ठी

धनगढीः मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह सुदूरपश्चिमको आयोजनामा एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको मानव अधिकार र समसामयिक विषयमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी आयोजना गरिएको छ।

शुक्रबार धनगढीमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजित गोष्ठीमा महिलाका विविध सवालबारे विभिन्न निकायसँग छलफल गरिएको हो। छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले एकल महिलाका सवाल र समस्यालाई राज्य तथा समुदायले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष एवं अभियान्ता सुमन शर्माले अझै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा महिलाहरू परनिर्भर रहनु दुःखद रहेको बताइन्। राज्यले थुप्रै व्यवस्था गरे पनि सूचना र जानकारीको अभावमा धेरै महिलाहरू सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको, सरकारी नीति र कार्यविधिहरू कार्यान्वयन नहुनुका साथै नीतिगत तहमा नै एकल महिलाका सवाल प्राथमिकतामा नपरेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘उसै पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले प्रदान गरेको आरक्षण कोटामा पनि एकल महिलाको विषय उठ्दैन। राज्यले नीति बनाउँदा एकल महिलालाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने रकम सहयोगी हुन सक्ने भए पनि झण्डै ८ करोड रुपैयाँ केन्द्रमै अड्किएको र प्रदेशस्तरमा त्यसबारे जानकारीसमेत नभएको उनले बताइन्। बनेका नीति तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्दै एकल महिलाले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने गरी सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य एवं विशेष अधिकार समिति सभापति तुलसी देवकोटाले भाषणमा मात्रै सीमित भएर बनेका नीति–नियम कार्यान्वयन नहुनु र नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच पुगे पनि लामो समयदेखि समस्याहरू समाधान नहुनु दुःखद रहेको बताइन्।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य जानकी कुँवरले अझै पनि महिलाले आफ्ना अधिकारहरू पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाएको बताइन्। ‘हिजोको समाजमा एकल महिला बाँच्नु र आजको समाजमा एकल महिला बाँच्नुमा धेरै अन्तर छ,’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि हरेक तहमा थुप्रै चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।’ आफ्नो संघर्ष, मेहनत र आवाजका कारण केही परिवर्तन भए पनि त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनु सबैको दायित्व भएको उनको भनाइ छ। महिलालाई पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन महिला र पुरुष दुवै पक्षबीच एकरूपता आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

कार्यक्रममा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले विगतको तुलनामा संरचनागत र व्यवहारिक सुधार भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए। अझै पनि पुरुषप्रधान मानसिकता कायम रहेकाले ग्रासरुट तहबाटै व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘ठूला सुधार मात्र होइन, घरभित्रबाटै पारिवारिक सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसमा जनप्रतिनिधि र सामाजिक संस्थाले महिलाको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ।’

कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टिका कुमारी चौधरीले नीति र कानुन मात्र पर्याप्त नभई व्यक्तिको सोच, विचार र व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने बताइन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला रानाले महिलालाई अघि बढाउने प्रमुख आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता भएकाले उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन्। महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शनिबारीय महिला उद्यम मेलामा सहभागी हुन उनले आग्रह गरिन्।

गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा देवी रोकायाले सरकारी स्रोतको समान वितरण नभई राजनीतिक पहुँच र भोटका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको बताइन्। उपप्रमुखसँग पर्याप्त आर्थिक अधिकार नहुँदा महिलासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सहभागी छनोट चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

यस्तै फाया नेपालकी अध्यक्ष गोमा आचार्यले एकल महिलाको सशक्तीकरणमा राज्यले विशेष जोड दिनुपर्ने र महिलाहरू आफैं संगठित भएर आफ्ना सवाल बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्।

मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह बझाङ जिल्लाकी अध्यक्ष शान्ति महतले विकट क्षेत्रहरूमा रोजगारी, सीप र शिक्षाको अभावका कारण एकल महिलाको जीवन अझै संघर्षपूर्ण र चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। घरभित्रैबाट हुने अपहेलना र तिरस्कारको जीवनबाट माथि उठेर संगठित रूपमा अघि बढ्दै आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट झङ्करबहादुर रावलले मानव अधिकार तथा महिला अधिकारका अवधारणा, प्रावधान, चुनौती र संरक्षणको अवस्थाबारे प्रस्तुति राखेका थिए।