धनगढीमा पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षामाथि क्षमता विकास प्रशिक्षण सम्पन्न

धनगढीः सञ्चारकर्मीहरूका लागि आयोजित सामाजिक सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हिजो सिद्धार्थ होटल, धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।

आईएलओ नेपाल, धनगढी कार्यालय र सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा असङ्गठित कामदार, महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायमा सामाजिक सुरक्षा विस्तारका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो। साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको जिम्मेवारी, समन्वय अभाव र लेखापरीक्षण कमजोरीसम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो।

असङ्गठित काम र सामाजिक असमानताको प्रश्न
नेपालमा करिब ९० प्रतिशत कामदार असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै वक्ताहरूले गरीबी र असङ्गठित श्रमबीचको सीधा सम्बन्धलाई जोड दिए। महिला र दलित समुदाय, विशेषगरी तराई क्षेत्रका कामदारहरू, अझै पनि असङ्गठित रोजगारमा बढी निर्भर छन्। कृषि मजदुरदेखि दैनिक ज्यालादेखि अन्य श्रमिक वर्गसम्म सामाजिक सुरक्षा सुविधा नपाई काम गर्न बाध्य अवस्था कार्यक्रममार्फत उजागर गरिएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा र वर्तमान कभरेज
आइएलओ कन्वेन्सन १०२ बाट प्रेरित समावेशी मोडेलमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य/मातृत्व, दुर्घटना/अपाङ्गता, परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था पेन्सनका क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ।
औपचारिक क्षेत्रका कामदारले आधार तलबको ११ प्रतिशत र नियोक्ताले २० प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार कोषमा कुल ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ। असङ्गठित र स्वरोजगार कामदारका लागि पनि समान संरचना भए पनि सहभागिता न्यून देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म, दुर्घटना बीमा सात लाखसम्म, मातृत्व सुविधा, परिवार संरक्षण तथा वृद्धावस्था पेन्सन उपलब्ध गराउने कोषले हालसम्म १५.७५ अर्ब रुपैयाँ दाबी रकम वितरण गरिसकेको र सात लाख ५६ हजारभन्दा बढी लाभार्थी पुगेको जानकारी दिइयो।

असङ्गठित क्षेत्रको समावेशीकरणमा चुनौती
स्थानीय तहमा कोषमा कामदार आवद्ध गराउन कठिनाइ हुँदै आएको, प्रशासनिक कमजोरी, निरीक्षण अभाव तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी साक्षरताको कमी मुख्य अवरोध रहेको आइएलोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

असङ्गठित कामदारले योगदान गरे पनि लाभ नपाइने आशंकाका कारण सहभागीता नबढेको, तथ्याङ्क अभाव, दर्ता र नामांकन प्रक्रियाका समस्याले पनि कोषप्रति आकर्षण घटेको बताइयो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सबै श्रम समूहको समावेशीकरणका लागि जात, लिङ्ग र रोजगारको प्रकृतिअनुसार छुट्टै तथ्याङ्क संकलन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट छुट्याई सहकार्य र साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरियो।

व्यवसायी, रोजगारदाता तथा मिडियाको सक्रियता, जागरुकता अभिवृद्धि र अनुगमन समान रूपमा आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।