सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधि लाईसेन्स विना हुईकाउँछन् मोटरसाईकल, ट्राफिक प्रहरी निरिह

सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तह मध्ये अधिकांशले प्रमुख÷उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्षलाई समेत गाडीको सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। स्थानीय तहमा करोडौँ बजेट खर्च गर्दै प्रुमख÷उपप्रमुखलाई चार पाङ्ग्रे गाडी र वडा अध्यक्षहरुलाई दुई पाङ्ग्रे सवारी सधानमा मोटरसाईकल खरिद गरिएको छ।

प्रमुख÷उपप्रमुखलाई चालकको सुविधा दिईएपनि वडा अध्यक्षहरुले मोटरसाईकल आफै चलाउदै आएका छन्। तर लाईसेन्स नभएपनि उनीहरु निर्वाध रुपमा सवारी साधन चलाउँदै आएका छन्। डोटीको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष धोजबहादुर देउवाले वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकाले  मोटरसाईल उपलब्ध गराएपछि मात्र चलाउँन थालेको बताए।

उनले लाईसेन्स भने नलिएको कुरा स्वीकार गरे। सुदूरपश्चिममा ७ सय ४४ जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। दुर्गम क्षेत्रका केही स्थानीय तहका वडा बाहेक सबैलाई मोटरसाईकलको सुविधा दिईएको छ। तर उनीहरु मध्ये केहीले मात्र लाईसेन्स लिएका छन् भने धेरै वडा अध्यक्षहरु त निर्वाचित भएपछि मात्र मोटरसाईकल चलाउदै आएका पनि रहेका छन्।

उनीहरुमा मोटरसाईकल चलाउने दक्षता नहुँदा दुर्घटनामा पर्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएपछि मात्र बैतडीमा आफैले चलाएको मोटरसाईल दुर्घटनामा परी दुईजना वडा अध्यक्षले त ज्यान नै गुमाईसकेका छन्। नगरपालिकाले सवारी साधनको सुविधा वापत दिएको मोटरसाईल दुर्घटना हुँदा जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष कलस बहादुर चन्द र पुर्चाैडी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष गौतम प्रसाद भट्टले ज्यान गुमाईसकेका छन्।

जनप्रतिनीधिका मोटरसाईकल एक आपसमा ठोक्किदा घाईते भएका प्रशस्त उदाहरण भएपनि प्रहरीले सार्वजनीक नगर्ने गरेको आरोप लागेको छ। अर्कोतीर लाईसेन्स र कागजपत्र चेकिङका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने प्रहरीले सेतो नम्बर प्लेट अथात सरकारी सवारी साधन भने चेकिङको दायरामा नै नल्याउने गरेको आरोप लागेको छ। तर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी उपरिक्षक केदार रजौलेले भने सेतो नम्बर प्लेटका सवारी साधन समेत चेकिङको दायरामा ल्याउने गरिएको दावी गरेका छन्।

उनले सवारी चालक अनुमती पत्र र अन्य कागजपत्र नभएकाहरुको हकमा नियमानुसार जरिवाना गरिदै आएको जिकिर गरे। तर कारवाहीमा परेका सरकारी गाडीको संख्या र उनीहरुबाट असुली भएको राजस्वको छुट्टै विवरण नराखिएको ट्राफिक प्रहरी उपरिक्षक रजौलेले बताए।

 समाजको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधीहरु नैं लाईसेन्स विना सरकारी गाडी चलाउने गरेपनि गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा भने केही बाहेक सबैले लाइसेन्स लिएर नै सवारी साधन चलाउँदै आएको दावी गरे। जनप्रतिनिधीले सरकारी सवारी साधन चालक अनुमती पत्र लाईसेन्स विना चलाउँदा समेत उनीहरुलाई कारवाहीको दायरा नल्याउनु सक्नुमा ट्राफिक प्रहरी दोषी रहेको कतिपयले बताएका छन्। सर्वसाधारण मात्र नभई जुनसुकै ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले पनि सवारी चालक अनुमती पत्र विना  सवारी साधन चलाउनु नपाउँने प्रावधान रहेपनि विभेद गरिएको आरोप लागेको छ।