प्राकृतिक स्रोतबाट एक वर्षमा उठ्छ ६ अर्ब बढी रोयल्टी, विद्युत् योगदान धेरै
काठमाडौं: नेपालमा प्राकृतिक स्रोतबाट एक वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबर रोयल्टी संकलन भएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल रोयल्टी ६ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँमाथि उठेको हो।
यसमा सबैभन्दा बढी योगदान विद्युतले गरेको छ। विद्युतबाट ५४.६३ प्रतिशत रोयल्टी उठेको छ। वनबाट २२.६० प्रतिशत रोयल्टी उठ्ने गरेको पाइएको छ।
जसमध्ये संरक्षित क्षेत्रबाट १०.७७ प्रतिशत र राष्ट्रिय वनबाट ११.८३ प्रतिशत रोयल्टी उठ्ने गरेको छ। पर्वतारोहणबाट १२.२२ प्रतिशत र खानी तथा खनिजबाट १०.५५ प्रतिशत रोयल्टी संकलन भएको आयोगको तथ्यांक छ।
नेपालमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट हुँदै आएको छ। आयोगले सिफारिस गरे पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी भने यस्तो कोषमा जम्मा नभएको आयोगले जनाएको छ।
गत आव प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले ५६ करोड ८३ लाख ६९ हजार र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश सरकारले २ करोड ४९ लाख ९१ हजार प्राप्त गरेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको स्रोतगत रोयल्टी विश्लेषण गर्दा भने सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले पर्वतारोहणबाट ४७.२९ प्रतिशत पाएको छ।
मधेश प्रदेशले वनबाट शतप्रतिशत रोयल्टी पाएको देखिन्छ। बागमती र गण्डकीले विद्युतबाट ७१.०२ र ८२.७८ प्रतिशत रोयल्टी पाएका छन्।
त्यस्तै लुम्बिनीले खानी र खनिजबाट ५१.८१ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वन क्षेत्रबाट क्रमशः ९४.१७ प्रतिशत र ५१.३३ प्रतिशत रोयल्टीको हिस्सा पाएका छन्।
गत आव स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट भएको रोयल्टी विश्लेषण गर्दा पर्वतारोहणको रोयल्टी १ सय ८ स्थानीय तहमा पुगेको छ। विद्युत् रोयल्टी १ सय ४८ स्थानीय तहले पाएका छन्।
वनको रोयल्टी ७ सय ४६ स्थानीय तहमा पुगेको छ। खानी र खनिजको रोयल्टी ४८ स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। कुनै पनि शीर्षकबाट रोयल्टी नपाउने स्थानीय तहको संख्या ५ छ।
