'कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले कर तिरेन'

धनगढीः कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले कर नतिरेको तथ्य फेला परेको छ। संघले बहाल कर र मनोरञ्जन कर नतिरेको हो।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले प्रचलित कानूनअनुसार धनगढी उपमहानरपालिकालाई बहाल कर र मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्ने हो। तर २०७४ सालदेखि नै संघले स्थानीय तहलाई कर नबुझाएको पाइएको छ। हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम महोत्सव लगाएर आम्दानी गर्दै आएको संघले मनोरञ्जन कर र बहाल कर नबुझाएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बहाल कर र मनोरञ्जन कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। धनगढीमा कैलाली उद्यो वाणिज्य संघले हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम महोत्सव लगाउने गर्छ तर अहिलेसम्म धनगढी उपमहानरपालिकालाई उसले बहाल कर र मनोरञ्जन कर भने तिरेको छैन।

धनगढी उपमहानरपालिकालाई बहाल कर र मनोरञ्जन कर नतिरेको उद्योग वाणीज्य संघका महासचिव ओमबहादुर बिष्टले स्वीकार गरेका छन्। उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भने कर बुझाएको दाबी गरेका छन्। 'हामीले धनगढी उपमहानरपालिकामा बहाल कर र मनोरञ्जन कर तिरेका छैनौँ। त्यो कर हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाएका छौँ,' उनले भने, 'नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा कर तिर्न समस्या भएको छ। अब निर्वाचित भएर आएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर जहाँ जुन कर तिर्नुपर्छ त्यो तिर्ने छौँ।'

संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र धनगढी उपमहानरपालिकाको आर्थिक ऐनमा बहाल कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था छ। तर, कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कानुनी अस्पष्टाताले कर तिर्न समस्या भएको उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव बिष्टले बताएका छन्।

मनोरञ्जन र बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीमा दाखिला गरेको दाबी संघका महासचिव ओमबहादुर बिष्टले गरे पनि मनोरञ्जन कर उठाउने एकल अधिसकार स्थानीय तहको भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत डिल्ली लेखकले बताए। उनले संस्थागत बहाल कर उठाउने विषयमा विवाद रहे पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा बहाल कर उठाउने एकल अधिकार पनि स्थानीय तहको भएको बताए। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले कुन-कुन शिर्षक कति कर बुझायो भनेर हर्न सकिने पलेखकले बताए।
उपमहानगरले पत्राचार गर्दा पनि तिरेन कर
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघलाई हरेक वर्ष धनगढी उपमहानरपालिकाले कर तिर्न पत्रचार र ताकेता गर्दै आएको छ। उपमहानरपालिकाले २०८० मंसिर १ गते लेखेको पत्रमा स्थानीय सरकारले आर्थिक ऐनको अधिनमा रही मनोरञ्जन कर र बहाल कर दाखिला गर्न पत्राचार गरेको छ।

उक्त पत्रमा करको दर र शिषर्कसमेत लेखेर पठाइएको छ। यस्तै, २०८२ भदौ १० गते लेखेको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन भएको सुदूरपश्चिम महोत्सवका लागि बहालमा लिएको जमिन एवं महोत्सवमा राखिने पसलहरूको  बहाल सम्झौता भएको रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने बहाल कर र महोत्सवमा हुने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ८ सँग सम्बन्धित मनोरञ्जन कर दाखिला गर्न पत्र पठाइएको छ। तर पछिल्लो पत्र पठाउँदा पनि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले बहाल कर र मनोरञ्जन कर नबुझाएको धनगढी उपमहानरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै उपमहानरपालिकाले असोज २२ गते यथाशीघ्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर दाखिला गर्न अर्को पत्र पठाएको छ।
कर नतिरेरै चुनावी साधारण सभा गर्दै
धनगढीका जेन्जी युवारहरूले भने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सवलाई कमाउने धन्दा बनाएको गुनासो गरेका छन्। कानुनअनुसार राज्यलाई कर नबुझाएरै संघले चुनावी साधारण सभा गर्न लागेको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनको समयमा उठान गर्नु पर्ने र सुधार गर्नै पर्ने कुराहरु प्रमाण सहित आफूहरूले उठाएको धनगढीका जेन्जी युवा प्रतीक जोशीले बताए। उनले उद्योग वाणिज्य संघले अहिले उठेका सवालमा गम्भीर भएर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

'उद्योग वाणिज्य संघले भित्रबाट केही सुधारात्मक कदम चालेको नदेखिएपछि समुदाय र नागरिक समाजबाट यी कुराहरु हामीले उठान गरेका हौँ। उद्योग वाणिज्य संघको बेथितिहरु सुधार नगरी अगाडि बढ्न सकिने अवस्था नै छैन। सुधार गर्दा उहाँहरु सबैलाई फाइदा हुन्छ,' उनले भने, 'संघको विधानदेखि लिएर संघले गर्दै आएका गतिविधि विवादित भइसकेकको अवस्थामा संघको जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको छ।'

जोशीले सार्वजनिक रुपमा स-प्रमाण कर छलीसम्मका कुरा उठेको बताए। उनले यसको प्रमाण सरकारी चिठ्ठी आफूहरूसँग मात्रै होइन सामाजिक सञ्जालमा पनि विवरण सार्वजनिक भएको बताए। 'अरु संस्थाले कर र दायित्व नतिर्दा साधारण सभा गर्नै पाउँदैनन्। अर्को वर्षको सूचीकरणसमेत रोकिन्छ, तर उद्योग वाणिज्य संघको हकमा प्रक्रिया र कानुन नै मिचिन्छ त्यो पनि सरकारी निकायबाट भने आम जनताले के आशा गर्ने?' जोशीले प्रश्न गरेका छन्।

जोशीले कानून सबैमा सामान रुपले लागु हुनुपर्ने बताएका छन्। 'ऐन सानालाई मात्र हो? यस विषयमा उपमहानगरदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म विस्तारमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, सिडिओ साबले भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा अडिक छु भन्नु भएको छ। यदि यति प्रमाण अगाडि आउँदा पनि संघले तिर्नुपर्ने दायित्व र गर्नुपर्ने काम गरेन भने सरकारी निकायको पनि नकाब खुल्ने छ। कानुनको समान प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,' जोशीले भने।