कैलाली बारको टोली अन्तर्राष्ट्रिय रुल अफ ल अधिवेशन-२०२५ मा सहभागी हुन दिल्ली प्रस्थान

धनगढीः जिल्ला बार एसोसिएसन कैलालीका नव निर्वाचित अध्यक्ष नाथुराम महतोसहितको टोली भारतको नयाँ दिल्लीमा आगामी अगष्ट ३० र ३१ गते हुने अन्तर्राष्ट्रिय रुल अफ ल कन्भेन्सन-२०२५ मा सहभागी हुन भारत प्रस्थान गरेको छ।

बार एसोसिएसन अफ इण्डियाले “अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक शासनमा विधिको शासन” भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित गर्दै, विकासशील दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक चुनौती र आकाङ्क्षाबारे छलफल गर्न दोस्रो न्यू दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय रुल अफ ल कन्भेन्सन २०२५ आयोजना गर्न लागेको हो।

अधिवेशनमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक शासन, आर्थिक न्याय, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा व्यावसायिक विवाद समाधान र कानुनी पेसागत क्षमता विकास जस्ता एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ। यस क्रममा न्यु दिल्ली रुल अफ ल महासभा समेत आयोजना गरिनेछ, जसमा विश्वव्यापी कानुनी समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साझा प्रस्तावहरू पारित गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

देश–विदेशका कानुनी विशेषज्ञ, मन्त्रालय, बार एसोसिएसन, समाजसेवी संस्था लगायत विविध प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने उक्त सम्मेलनमा कैलालीबाट पनि जिल्ला बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, सदस्य र अन्य कानुन व्यवसायी सहभागी हुने भएका छन्। टोलीमा सहभागी अधिवक्ता तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उप-प्राध्यापक पदमबहादुर पालले जानकारी दिए।

गत शुक्रवार सम्पन्न जिल्ला बार एसोसिएसनको ३४औं अधिवेशनबाट नाथुराम महतोको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध रूपमा चयन भएको हो। निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा उपाध्यक्ष हिमालय बिष्ट, सचिव प्रेमबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष किशोरकुमार चौधरी र संयुक्त सचिव कुमारी कौसिला केसी सापकोटा रहेका छन्।

त्यसैगरी सदस्यहरूमा कर्ण सिंह महरा, रेनु प्रधान श्रेष्ठ, सुभाषचन्द्र उपाध्याय, नैनबहादुर बडायक, देवीलाल चौधरी, इन्द्रबहादुर खड्का, धर्मराज भट्ट र वीरेन्द्र चौधरी निर्वाचित भएका छन्।

बीरबहादुर जेठारा, भरतबहादुर सिंह र नवराज पाण्डे भने केन्द्रीय परिषद् सदस्यमा चयन भएका छन्।

यसैबिच, भारतले खुला सिमानाका कारण हुने गैरकानुनी गतिविधि रोक्न नेपालबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ। भारतीय स्रोतका अनुसार आतङ्क र अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशका जिल्लाहरूलाई होटेल तथा अन्य संस्थामार्फत नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने नागरिकहरूको आधिकारिक विवरण सङ्कलन गर्न पत्राचार गरिएको छ।

साथै, भारतसँग सिमा जोडिएका भुटान र बङ्गलादेशको हकमा पनि सिमाना सुरक्षामा कडाइ गरिएको जनाइएको छ।