गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय : ऐन आयो अन्य काम शून्य, स्थानीयमा संशय

धनगढी: सुदूरपश्चिमको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। तर, ऐन लागू भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी कुनै ठोस काम अघि बढ्न नसकेपछि स्थानीयवासी संशकित बनेका छन्।

यसैबीच ऐनको प्रावधानअनुसार विश्वविद्यालयको सहकुलपति रहेका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले १० शय्याको आकस्मिक कक्ष उद्घाटन गरेको विषयले सुदूरपश्चिमवासीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता जनाएका छन्। ऐनअनुसार विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिस्ट्रार,डिन, सेवा आयोग, सभा लगायतको गठन गर्नुपर्नेमा ६ सय शय्याको अस्पताल भवनबाट स्वास्थ्य चौकी स्तरको सेवा दिएर सरकारले झुक्याउन पो आट्यो कि भन्ने सन्देश यहाँका नागरिकमा परेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रीले आकस्मिक कक्ष उद्घाटन गर्न देखाएको रुचि पदाधिकारी नियुक्त गर्न किन लगाएनन् भन्ने प्रश्न आम नागरिकले उठाएका छन्। सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा झण्डै एक वर्षपछि एमबीबीएसको पढाइ सुरू गर्ने समयसीमा दिनुले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सरकारले ढिलाइ गर्न खोजेको संकेत देखिएको विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे "आगो" ले बताए। उनले सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न विलम्ब गर्न नहुने भन्दै निरन्तर खबरदारी गर्ने बताए।

ऐन प्रमाणीकरण भयो, कार्यान्वयन रोकियो
गत ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार ४ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए। सोही दिन, अर्थात् ४ असारमा, नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भएको ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर लागू भएको एक महिना बितिसक्दा पनि विश्वविद्यालय सभाको गठन, पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यालय/इकाइ स्थापनाको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। “सुदूरपश्चिमका जनताको प्रत्यक्ष जीवनस्तरसँग जोडिने आयोजना भए पनि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा सरकारले ढिलो गरिरहेको छ,” पाण्डेले भने। सरकारले ऐन प्रमाणीकरण भएर लागु भएको पनि भदौ ७ गते ३६ दिन पुगिसकेको छ। यो बिचमा सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले दस शय्याको आकस्मिक कक्ष उद्घाटन गर्नु बाहेक अन्य कुनै काम भएको छैन।

संघर्ष समितिको दबाब
सुदूरपश्चिमका नागरिक तथा संघर्ष समितिले भने गेटामा पूर्ण क्षमताको अस्पताल तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्। संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई भेटेरै ऐनबमोजिम पदाधिकारी नियुक्ति तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

साथै संघर्ष समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्रै एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्न र ६ सय शय्याको अस्पताल तत्काल प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्न प्रदेश सरकार, संघीय मन्त्री, सुदूरपश्चिमका संघीय सांसदहरूलाई सार्वजनिक अपिल गर्दै आएको छ।
समितिले कम्तीमा ३ सय शय्याको अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर शिक्षण अभ्यास सुरु गर्ने बाटो खोल्न आग्रह गरेको छ।

गेटमा निर्मित संरचना जीर्ण हुँदै
गेटामा १ कात्तिक २०८० देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ। तर करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बनेका ६ वटा बाहेक अन्य संरचना प्रयोगविहीन छन्। ६ सय शय्याको अस्पतालमा ५० शय्याको अस्पताल चलाएर बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकीस्तरको सेवा दिने काम भएको छ।

आवासीय भवन, प्रशासनिक भवन तथा अध्यापनका लागि बनेका संरचना भने अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छन्। प्रयोगमा नआउँदा  संरक्षण ती आलिशान भवन जीर्ण बन्दै गएका छन्। भवनहरूमा जडान गरिएका विद्युतीय उपकर, झ्याल ढोका र स्यानिटरी आइटमहरूमा खिया लाग्न थालेको छ। भवन वरिपरि भवन जत्तिकै अग्लो अनावश्यक रुख बिरुवा र झाडी हुर्किन थालेको छ। संरचानको रेखदेख गर्ने कर्मचारी समेत खटाइएको छैन।

टिकटक स्पट बन्यो विश्वविद्यालय क्षेत्र
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ भएपछि गेटा क्षेत्र टिकटक बनाउनेहरूको ‘हटस्पट’ बनेको छ। गेटा अस्पतालका सूचना अधिकारी नैनसिंह कार्कीका अनुसार अस्पताल हाताभित्र टिकटक बनाउन आउनेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ। अनावश्यक भीड नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी कार्कीले बताए। "यहाँ दैनिक टिकटक बनाउन आउनेहरूको ठुलो भीड लाग्ने गरेको छ। उनीहरूलाई रोक्न सकिएको छैन," उनले भने, “अनावश्यक भीड नगर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरे पनि आउनेको संख्या केही घटे पनि पूर्ण रोक्न सकिएको छैन।” 

स्थानीयको संशय
विश्वविद्यालयका लागि कानुनी आधार र भौतिक संरचना तयार भए पनि सञ्चालन पक्षमा सरकारको ढिलासुस्तीले स्थानीयमा संशय बढेको छ। उनीहरूका अनुसार, ३४ वर्ष लामो संघर्षपछि ऐन आए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नभए सुदूरपश्चिम फेरि धोका खान चिन्ता गोदावरीका युवा उद्यमी प्रेमराज भट्टको छ। उनले सुदूरपश्चिमेलीको लामो समयदेखिको सपना साकार पार्न सरकारले विलम्ब गर्न नहुने बताए।

यस्तै, सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार प्रणालीमा ऐतिहासिक मोड ल्याउने भनिएको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कागजमै सीमित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको गोदावरी-१ का स्थानीय राजेन्द्रसिंह विष्टको भनाइ छ। उनले यथाशीघ्र पूर्ण क्षमतामा अस्पताल चलाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर स्वास्थ्य शिक्षाको पढाइ हुनुपर्ने बताए।