आम नागरिककै करबाट पार्टीको खर्च व्यवस्थापन गर्दा सांसदको पारिश्रमिक बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरुले अहिले पारिश्रमिक वापत मासिक ४८ हजार पाउँदै आएका छन्। त्यसका अतिरिक्त सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, विजुली धारा, अतिथि सत्कार शिर्षकको समेत उनीहरुले थप २९ हजार बुझ्दै आएका छन्।

अझ प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सचेतक, प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरुले मासिक पारिश्रमिक सहितका अतिरिक्त सेवा वापतको समेत गरी  मासिक ८० देखि ८५ हजार लिदै आएका छन्। तर उनीहरुले पारिश्रमिक वापत पाउँने रकमको १७ देखि २० प्रतिशत रकम लेवि वापत आफ्नो पार्टीलाई बुझाउदै आएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक गोविन्द बोहोराले पारिश्रमिकबाट मासिक पार्टीलाई १० हजार लेवि बुझाउँदै आएको बताए। उनले सो रकम मध्ये आठ हजार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र दुई हजार संसदीय दलको कार्यालयलाई बुझाउने गरेको बताए। तर बेला बखत पार्टीको जिल्ला कमिटी, विभिन्न भातृ संगठन, पार्टीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा समेत रकम बुझाउने गरेको बोहोरा बताउँछन्।

बोहोराले मासिक ४९ हजार पारिश्रमिक मिल्ने भएपनि लेवि, आर्थिक सहयोग लगायतको खर्च कटाएर ३० देखि ३५ हजार मात्र आफूले पाउने गरेको सुनाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले मासिक पारिश्रमिकको १७ प्रतिशत अथात् साढे आठ हजार मासिक लेवी बुझाउदाँ नेपाली कांग्रेसका सांसदले झण्डै २० प्रतिशत अथात् १० हजारका दरले दिदै आएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत तीर्थराज ओझाले बताए।

सांसदले राजनीतिक दललाई बुझाउनुपर्ने लेवी, विभिन्न आर्थिक शुल्क समेत जनताकै करबाट पाउने सेवासुविधाले पूर्ती गर्दै आएका कारण नै उनीहरुको सेवा सुविधा महङ्गो भएको बताएका छन्। तर विभिन्न विकसीत राष्ट्रमा जस्तै निश्चित मापदण्ड बनाएर राज्यले नै राजनीतिक दलहरुको खर्च व्यहोर्ने प्रणाली नेपालमा पनि लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसले राजनीतिक दलको खर्च पारदर्शी बनाउन समेत मद्दत गर्ने मतहरु व्यक्त भएका छन्।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री अम्बीकेश्वर प्रसाद जोशीले भने, ‘पार्टी सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधी र सांसदबाट रकम लिनु अप्रत्यक्ष रुपमा जनताकै कर लिनु भन्ने प्रष्ट भएकै कुरा हो,’‘कतियप विकसित मुलुकमा पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभुत खर्च व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ, नेपालमा पनि सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरे लेवि र आर्थिक सहयोगका नाममा हुने शोषण हट्छ जस्तो लाग्छ।’राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाउन सकेमा जनताले तिरेको करको समेत उचित सदुपयोग हुने उनको मत रहेको छ। त्यसका लागि स्वंयम राजनीतिक दलहरु नै अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ।