अछामको बयालपाटा अस्पताल चलाउन कानुनी पूर्वाधार निर्माण

धनगढीः अछामको साँफेबगर नगरपालिका–७ स्थित बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानुनी पूर्वाधार तयार पारेको छ।  

प्रदेश सरकारले अस्पताल चलाउन बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (गठन) आदेश, २०८२ जारी गरेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठनादेश जारी गरेको हो। बयलपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ। 

साउन मसान्तसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आउँदो भदौ १ गतेबाट बयलपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि कानुनी पूर्वाधार तयार भइसकेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए। उनले बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा अगाडि बढेको उल्लेख गरे। 

प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्नेगरी स्वामित्व ग्रहण गरिएको बयालपाटा प्रादेशिक अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले गठन आदेश जारी गरेको छ। 

सरकारले अस्पतालको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोगको समन्वयमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएका आवेदकहरुमध्ये छनोट गरिएको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्षको हुने र पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा प्रदेश सरकारको एघारौं तहको कर्मचारीसरह हुने जनाइएको छ। 

अस्पतालको दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्य, अस्पतालको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यकारी निर्देशकको तोकिएको छ। 

अस्पतालमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासनिक र अन्य आवश्यक जनशक्ति रहने र स्वीकृत दरबन्दीको स्थायी पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने जनाइएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म दरबन्दीमा करारका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। 

अस्पतालको कामकाजलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाउनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरिने गठनआदेशमा उल्लेख छ। समितिको अध्यक्ष अस्पताल रहेको स्थानीय तहका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, समितिको सदस्यमा अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि, अस्पताल रहेको वडाका वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीका प्रमुख र एक जना महिलासहित मनोनीत तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सदस्य सचिवमा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख छ। 

व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी ढङ्गले अस्पतालको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहयोग लगायतको कार्य गर्ने जनाइएको छ। अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।