खेलाडीलाई आजीवन मासिक भत्ताको सुरुआत गरेका छौँ: खेलकुदमन्त्री चौधरी

काठमाडौँः युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलाडीहरूको दुर्घटना बिमा र अन्तरराष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन मासिक भत्ताको व्यवस्थाको सुरुआत गरिएको बताएका छन्।  

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले खेलकुदको दौरानमा हुने दुर्घटनामा खेलाडीको उपचारका लागि खेलाडी दुर्घटना बिमा पनि लागू भइसकेको जानकारी दिए । 

उनले भने,“आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि खेलाडी तथा प्रशिक्षकको जीवन बिमा र स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने योजना रहेको छ, साथै अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी र उनीहरुका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति वितरण गर्ने योजना छ।”

मन्त्री चौधरीका अनुसार खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि विगत वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रपति रनिङ शिल्डलगायत खेल प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएका र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र राष्ट्रिय खेल सङ्घमार्फत ग्रामीण तहका खेलाडी समेतलाई समेट्ने गरी प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका उनले  बताए।  

“युवालाई राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बनाउन राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ लाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय युवा नीति–२०८२ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ, यस नीतिअनुरुप युवालाई उद्यमशीलता तथा रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने, सामाजिक कार्यमा स्वयंसेवकीय कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्ने, सामाजिक कुरीति एवम् विसङ्गतिविरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यमा परिचालन गर्ने योजना छ”, मन्त्री चौधरीले भने।  

ती योजना कार्यान्वयन गर्न सबै प्रदेशमा युवालाई सीपमेला र रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, ब्याज अनुदानसहित कर्जा लगानी गरेर १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने र युवाको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था एवं युवा सञ्जालको साझेदारीमा सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट उद्यमशीलता प्रवद्र्धन सम्मेलन, रोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम, वित्तीय साक्षरता, स्वयंसेवा परिचालन, जस्ता कार्यक्रमबाट युवा नेतृत्व विकास स्वरोजगार उद्यमशीलता जस्ता पक्षमा जोड दिइनुका साथै युवालाई मुलुकभित्र रही पेसा–व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै आइरहेको पनि बताए।  

मन्त्री चौधरीले भने, “नियमित रूपमा विषयगत समितिको बैठक गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट खेल वर्गीकरण, खेल पूर्वाधार हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजनलगायतका विषय विधेयकमा समावेश गरिएको छ, साथै राष्ट्रिय युवा परिषद्को नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढाइनुका साथै तीनै तहका अधिकार र कार्यमा समन्वय तथा सहकार्य गरिने विषय उल्लेख छ ।” 

नेपाल स्काउटको सन्दर्भमा नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको र मन्त्रिपरिषद्मा सिद्धान्त स्वीकृतका लागि पेस गरिएको तथा तीनै तहका अधिकार र कार्यमा समन्वय तथा सहकार्य गरिने विषय समेत उल्लेख भएका उनको भनाइ थियो ।