खानेपानी उपभोक्ता समितिमाथि लगाएको कर खारेज गर्न माग
धनगढी : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई कर छुट र विद्युत् महसुल छुटको माग गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महाँसंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव तथा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
विगतमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति लाइ कर छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो नागरिकको मौलिक हकमा कर लगाएको प्रति महाँसंघले आपत्ति समेत जनाएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महाँसंघ, नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रत्ना कडायतले कर तथा विद्युत्मा विगतमै भएको व्यवस्था यथावत् राख्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन्। खानेपानी संस्थान आफैमा गैर नाफामुखी संस्था भएका कारण त्यसता संस्थामाथि कर लगाउन नुहुने महाँसंघको धारणा छ। ‘खानेपानीलाई संविधानमै नागरिकको मौलिक हकमा राखिएकोछ अध्यक्ष कडायतले भनिन्, ‘त्यसता अधिकार सुलभ रूपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो, त्यसैले ती अधिकार प्रदान गर्ने संस्थामाथि कर लगाइनु हुन्न भन्ने महाँसंघको धारणा हो।’
अध्यक्ष कडायतले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि खानेपानीको समस्या रहेको बताइन्। पहुँच भएका स्थानमा बाहेक धेरै स्थानमा नागरिक खाने पानीको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको उनले बताइन्। महाँसंघले ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच बढाउन पहल गर्दै आएको उनको भनाई छ।
ज्ञापन पत्र बझाउने कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महाँसंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विष्णु प्रसाद खनाल, नेत प्रसाद खनाल, कैलाली जिल्लाका कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा देउवा, कैलाली सचिव कृष्ण विक, पालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र धामी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। महाँसंघले सोमवार नै सुदूरपश्चिम सहित ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
