सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा सञ्चार क्षेत्र उपेक्षित, महासंघको आपत्ति
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा सञ्चार क्षेत्र उपेक्षामा परेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले असार १ गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा मिडिया तथा पत्रकारितासम्बन्धी विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत आमसञ्चार क्षेत्रको आवश्यकता र भूमिका नजरअन्दाज गरिएको छ।
महासंघका महासचिव शिवराज भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत हिस्सा आमसञ्चार क्षेत्रमा छुट्याइनुपर्ने माग भए पनि सोको १० प्रतिशत पनि विनियोजन नगरिएको गुनासो छ।
महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको कार्यालय र ९ वटै जिल्ला शाखाका भवन मर्मत तथा निर्माणका लागि बजेट माग गरेको थियो। त्यसैगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि १ करोड, पत्रकारको स्वास्थ्य उपचार कोषमा ६० लाख र पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासमा थप १ करोड रुपैयाँको माग गरिएको थियो। तर सरकारको बजेटले यी मागहरूमध्ये कुनै पनि शीर्षक समेट्न नसकेको महासंघको आरोप छ।
प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापनाको मागलाई बेवास्ता गर्नु सरकारको आमसञ्चारप्रति रहेको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने कुरा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्की, तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापालाई ४ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तावसहित मागपत्र बुझाएको भए पनि सरकारबाट मात्र २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको जनाएको छ। ‘प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूको उपेक्षा गर्दै संघीय सरकार मातहतका निकायमा टुक्रे योजना मार्फत बजेट छुट्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचारको सङ्केत हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रप्रति देखाएको बेवास्ता तत्काल सच्याउँदै, आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै, सबै जिल्ला शाखाहरूको भवन निर्माण तथा मर्मत, पत्रकार उपचार कोष, लोककल्याणकारी विज्ञापन, संस्थागत विकासको बजेट बढाउने र प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापनाको माग पनि पुनः दोहोर्याएको छ।